शिवराज कैबिनेट की बैठक आज देखें किन मुद्दों पर होगी चर्चा 

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Mp News. शिवराज कैबिनेट की बैठक मंगलवार 28 सिंतबर को देर शाम मंत्रालय में होगी। इसमें आंगनबाड़ियों में बच्चों का पोषण आहार तैयार करने वाले प्लांट एमपी एग्रो से वापस लेकर महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसी तरह खाद्य विभाग के 4 लाख टन धान की नीलामी करने की अनुमति भी दी जा सकती है। केंद्र सरकार के सेंट्रल पूल में यह धान लेने से इंकार कर दिया था।

मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मंगलवार रात 9 बजे सभी मंत्रियों को बुलाया है। माना जा रहा है कि बैठक में उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। साथ ही, जिन मंत्रियों को उपचुनाव वाले क्षेत्रों में भेजा है, उनसे फीडबैक लेंगे। सीएम ने शुक्रवार को भी मंत्रियों के साथ बैठक की थी। सूत्रों ने बताया कि प्रदेश के एक लोकसभा और 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा जल्द हो सकती है। इसे ध्यान रखते हुए ही मुख्यमंत्री लगातार दौरे और बैठकें कर रहे हैं।

मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि प्रदेश के सातों पोषण आहार प्लांट महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में हो सकता है। इसे लेकर सरकार की तैयारी पूरी हो गई है। संभवत: दिसंबर से समूहों के सातों परिसंघ सरकारी प्लांटों में पोषण आहार उत्पादन शुरू कर देंगे। हालांकि ये निर्णय लेने में वर्तमान सरकार को भी डेढ़ साल का समय लग गया, क्योंकि पोषण आहार व्यवस्था से जुड़े विभागों को एक राय बनाने में वक्त लगा है। मार्च 2020 में मुख्यमंत्री बनते ही शिवराज सिंह चौहान ने सातों प्लांट एमपी एग्रो से वापस लेकर समूहों के परिसंघों को सौंपने का निर्णय लिया था।

प्रदेश सरकार 6 लाख 45 हजार टन गेहूं की नीलामी करने के बाद अब धान की भी नीलामी होगी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2017-18 और 2019-20 की मिलिंग से शेष पौने चार लाख टन से अधिक धान को अब सेंट्रल पूल में लेने से इंकार कर दिया है। नीलामी से 1400 से लेकर 1800 रुपये प्रति क्विंटल तक राशि मिलने की उम्मीद है। जबकि, जुलाई 2021 तक धान का प्रति क्विंटल औसत आर्थिक लागत 2 हजार 476 रुपए है। कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूर करती है, तो खाद्य विभाग जल्दी ही नीलामी प्रक्रिया शुरू करेगा।

इन प्रस्तावों पर भी होगी चर्चा