MP MPIDC News – उद्योगों को सस्ती बिजली देगा एमपीआईडीसी, प्रस्ताव शासन को मंजूरी के लिए भेजा गया

MP News. महंगी बिजली की शिकायत कर रहे उद्योगों को राहत मिलने की उम्मीद जागी है। प्रदेश सरकार के द्वारा बिजली की दरें घटाए बगैर मप्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एमपीआईडीसी) के जरिए उद्योगों को सस्ती बिजली प्रदाय का रास्ता निकलता दिख रहा है। प्रस्ताव शासन को मंजूरी के लिए भेज भी दिया गया है। सबकुछ ठीक रहा तो महंगी बिजली से उत्पादन लागत बढ़ने की उद्योगों की अरसे से चली आ रही शिकायत दूर हो जाएगी। प्रस्ताव का लाभ फिलहाल पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र का नया हिस्सा यानी सेक्टर-7 और प्रस्तावित इकोनॉमिक कारिडोर के उद्योगों को मिलेगा। इस प्रस्ताव को प्रदेश के औद्योगिक निवेश के लिए भी गेमचेंजर माना जा रहा है।

प्रदेश के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रियों को बिजली की आपूर्ति मप्र की विद्युत वितरण कंपनियां ही करती है। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के स्पेशल इकोनामिक जोन (सेज) की व्यवस्था अलग है। सेज में बिजली आपूर्ति का जिम्मा एमपीआईडीसी संभाल रहा है। सेज में संचालित औद्योगिक इकाइयों को एमपीआईडीसी 4 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली आपूर्ति करता है। सेज के बाहर चल रहे उद्योगों को पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी बिजली आपूर्ति करती है। इससे बिजली लेने वाले सभी उद्योगों को सात रुपये यूनिट की दर से बिजली मिलती है। सेज के बाहर बसे उद्योग अरसे से मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी एमपीआइडीसी बिजली वितरण करे ताकि सस्ती बिजली सुलभ हो सके।

उद्योगों की शिकायत है कि बिजली कंपनियों का क्षेत्र बढ़ा है। ऐसे में लाइन लास और बैलेंस शीट के घाटे से लेकर सब्सिडी के हिस्से सभी उपभोक्ताओं में बांट देती है। अन्य क्षेत्रों की आपूर्ति के घाटा भी उद्योगों के जिम्मे आ जाता है, इससे उद्योगों को महंगी बिजली मिल रही है। पीथमपुर औद्योगिक संगठन के अनुसार सेज में संचालित बड़ी कंपनियां जो पूरी तरह निर्यातक इकाइयां है ऐसी करीब 48 इकाइयों को 50 मेगावाट बिजली आपूर्ति एमपीआईडीसी कर रहा है। सस्ती बिजली देकर भी एमपीआईडीसी सालाना करीब 10 करोड़ रुपये का लाभ भी कमा रहा है। यदि अन्य उद्योगों को भी एमपीआईडीसी बिजली दे तो उसका लाभ भी बढ़ेगा और उद्योगों को राहत भी मिल सकेगी।

एमपीआरडीसी ने बेटमा के पास पीथमपुर का नया सेक्टर 7 विकसित कर रहा है। दो हजार एकड़ के इस नए औद्योगिक क्षेत्र के साथ ही सुपर कॉरिडोर से राऊ बायपास तक विकसित होने वाले इकोनामिक कॉरिडोर के उद्योगों को बिजली आपूर्ति के लिए एमपीआईडीसी ने प्रस्ताव तैयार कर भेज दिया है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक सेज से बाहर होने पर भी इन क्षेत्रों के तमाम उद्योगों को पांच रुपये यूनिट तक की दर पर बिजली आपूर्ति करना संभव होगा। अब सचिव और सरकार स्तर से प्रस्ताव की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। तकनीकी बाधा इसलिए नहीं है क्योंकि एमपीआइडीसी के पास पहले से बिजली वितरण का लाइसेंस है ही। दरअसल बिजली कंपनी की तरह एमपीआईडीसी सीधे पावर ट्रांसमिशन कंपनी से बिजली खरीद कर वितरण करता है। इसलिए सस्ती बिजली प्रदाय करना संभव है।

सेक्टर-7 और इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए हमने बिजली आपूर्ति का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। उद्योगों की लंबे समय से मांग हमारे पास आ रही थी। सस्ती बिजली से औद्योगिक निवेश भी तेजी से आएगा क्योंकि उत्पादन लागत घटेगी।
– रोहन सक्सेना, क्षेत्रीय निदेशक, एमपीआईडीसी

दोनों को लाभ होगा
पीथमपुर के उद्योग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि सेज के बाहर भी एमपीआईडीसी बिजली दे। उद्योगों को तो दो रुपये यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी ही एमपीआईडीसी का सालाना मुनाफा भी 50 करोड़ तक पहुंचने का आंकलन है।
– डॉ. गौतम कोठारी, अध्यक्ष पीथमपुर औद्योगिक संगठन