MP News – इंजीनियरों के खाली पदों को भरने के लिए मप्र राज्य लोक सेवा आयोग जल्द करेगा भर्ती

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राज्य सरकार इंजीनियरों के खाली पदों को भरने के लिए जल्द  भर्ती करेगी। यह भर्ती मप्र राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, उपयंत्री के एक हजार 955 पद भरने के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) आयोजित करेगा। वहीं, सहायक यंत्री के 576 पदों के लिए परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (पीएससी) से ही कराई जाएगी।
लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे हैं ताकि आयोग को रिक्त पदों की जानकारी एक साथ भेजी जा सके। उधर, सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से सामान्य (अनारक्षित), अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों की जानकारी भी मांगी है।
सरकार अधोसंरचना विकास के कामों को गति देने की कार्ययोजना पर काम कर रही है। इसके लिए सभी विभागों से बजट प्रस्ताव देने के लिए कहा गया है।कामों की गुणवत्ता अच्छी रहे, इसके लिए निगरानी तंत्र को पुख्ता किया जा रहा है।
इसमें सबसे बड़ी बाधा इंजीनियरों की कमी है, जिसे दूर करने का निर्णय सरकार ने लिया है। हाल ही में उपयंत्रियों के रिक्त पदों को भरने के लिए कैबिनेट ने संयुक्त परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है।
यही प्रस्ताव सहायक यंत्रियों के रिक्त पदों को भरने का भी था लेकिन सहमति नहीं बनी और तय किया गया कि राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही परीक्षा आयोजित कराई जाएगी।
प्रदेश में सहायक यंत्री के एक हजार 611 में से रिक्त 592 पद रिक्त हैं। इनमें से 576 पदों को भरने पर सहमति बनी है। लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वो नोडल विभाग की भूमिका निभाते हुए सभी विभागों से प्रस्ताव मंगवाकर मांग पत्र आयोग को भेजे।
उधर, सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से सामान्य (अनारक्षित), अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों की वतर्मान स्थिति की जानकारी मांगी है।
दरअसल, अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट जबलपुर और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण के संबंध में विभागों से स्वीकृत, भरे और रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी लेकिन 38 विभागों ने ही ब्योरा दिया था।
इस पर विभाग ने अप्रसन्नता जताते हुए जल्द रिक्त पदों की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।
विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि भर्ती को लेकर सैद्धांतिक निर्णय होने के बाद सहायक यंत्री (सिविल एवं विद्युत यांत्रिकी) की भर्ती के लिए मांग पत्र भेजने की तैयारी की जा रही है।
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