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MP News – 1
समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम 3 मार्च को
भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में आगामी 3 मार्च को समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम के समय में आंशिक संशोधन किया गया है। अब यह कार्यक्रम 3 मार्च को दोपहर 3 बजे के स्थान पर शाम 4:30 बजे से होगा।
MP News – 2
कमिश्नर्स, कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 12 मार्च को
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कमिश्नर्स, कलेक्टर्स, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेस 12 मार्च की पूर्वान्ह 11 बजे से की जाएगी। वीसी में 20 जनवरी 2022 को प्रदत्त निर्देशों का पालन प्रतिवेदन, कानून व्यवस्था, माफिया के विरूद्ध कार्यवाही एवं महिला अपराध नियंत्रण की स्थिति की समीक्षा, कृषि के विविधीकरण एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के विषय में रणनीति पर चर्चा, मनरेगा के कार्यो की समीक्षा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण एवं संधारण कार्य की समीक्षा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा, वन भूमि एवं राजस्व भूमि संबंधी विषयों की समीक्षा, एक जिला-एक उत्पाद योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा, बेस्ट प्रेक्टिसेस का प्रस्तुतिकरण की समीक्षा की जायेगी।
MP News – 3
नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों में छूट
भोपाल। 12 मार्च को होने वाली नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्रम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिगृहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर, बिल संबंधी प्रकरण चोरी के मामलों को छोड़कर, सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रिलिटिगेशन मुकदमा पूर्व एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को निराकरण हेतु रखा जायेगा। नेशनल लोक अदालत में म.प्र. पश्चिम विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, के प्रकरणों के निराकरण के संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए न्यायालय में लंबित प्रकरणों में निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि 05 किलो वाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को नियमानुसार छूट दी जायेगी।
MP News – 4
एनपीएस के 36 हजार करोड़ रु. रुपए जीपीएफ में जमा किए जाए – मप्र कर्मचारी मंच की सरकार से मांग
भोपाल। पुरानी पेंशन लागू करने के अभियान के बीच मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने प्रदेश के 5.30 लाख नियमित कर्मचारी एवं 48,000 स्थाई कर्मियों के वेतन से पेंशन के नाम पर प्रतिमाह काटी गई 10 प्रतिशत राशि और सरकार द्वारा जमा की गई 14 प्रतिशत राशि से पिछले 16 साल में एकत्रित हुए 36000 करोड़ रुपए जीपीएफ में जमा करने की मांग की है ताकि उनकी वेतन से कटी राशि उन्हें वापस मिल सके।
मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा है कि सरकार से हमारी मांग है कि कर्मचारियों की जो राशि अभी तक एकत्रित हुई है, उसे विकास कार्य में खर्च न किया जाए। पांडे ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने एवं न्यू पेंशन योजना 2005 को बंद करने की मांग के समर्थन में पिछले 90 दिनों से हस्ताक्षर अभियान आंदोलन चलाकर सरकार को चेता रहा है कि सरकार तत्काल पुरानी पेंशन योजना लागू करें और न्यू पेंशन योजना 2005 वापस ले। अब जबकि 100 विधायकों और तीन सांसदों ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है और राजस्थान महाराष्ट्र झारखंड में पुरानी पेंशन बहाली की कार्यवाही कर दी गई है तो मध्यप्रदेश में भी बजट सत्र में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का प्रावधान सरकार को करना चाहिए।
10 मार्च को पूरे प्रदेश में होगा प्रदर्शन
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के आवाहन पर 29 नवंबर 2021 से पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना तत्काल लागू करने और न्यू पेंशन योजना 2005 को वापस लेने की मांग के समर्थन में चलाया गया हस्ताक्षर अभियान आंदोलन 10 मार्च को 100 दिन पूरे करेगा। इस अवसर पर पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय में मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और भोपाल में मंत्रालय के सामने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपेगा।
