मनरेगा योजना के अंतर्गत इन्दौर जिले में 16.30 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित होगा

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इन्दौर। इन्दौर जिले में आगामी वित्तीय वर्ष में मनरेगा योजना के अंतर्गत 16.30 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित होगा।

यह जानकारी आज यहां जिला पंचायत की अध्यक्ष सुश्री कविता पाटीदार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला पंचायत की प्रशासकीय समिति की बैठक में दी गई। बैठक में सांसद शंकर लालवानी विशेष रूप से मौजूद थे।

जिला पंचायत की इस बैठक में लोकनिर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, उद्यानिकी एवं मत्स्य पालन विभाग के कार्यो और ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में मनरेगा योजना अन्तर्गत इन्दौर जिले के वर्ष 2022-23 के लेबर बजट प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। जिसके अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष में 16.30 लाख मानव दिवस का रोजगार जॉबकार्डधारियों को उपलब्ध कराये जाना प्रस्तावित है।

बैठक में चर्चा के दौरान मनरेगा अन्तर्गत खेत सड़क एवं ग्रेवल रोड़ निर्माण के कार्य स्वीकृति की मांग की गई। सीईओ जिला पंचायत वंदना शर्मा द्वारा बताया गया कि वर्तमान में राज्य स्तर से ग्रेवल रोड़ कार्य स्वीकृति अनुमति नहीं है ।
इस स्थिति में सांसद लालवानी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया कि खेत सड़क एवं ग्रेवल मार्ग निर्माण से ग्रामीणों की आवागमन सुविधा मिलती है एवं कृषि उत्पाद के परिवहन एवं बिक्री हेतु अद्योसंरचना विकसित होती है, इस कारण ग्रेवल मार्ग स्वीकृति के लिये जिला पंचायत का संकल्प राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाये।

सीईओ जिला पंचायत श्रीमती वंदना शर्मा द्वारा बताया गया कि जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत बडी संख्या में आवास निर्माण आगामी माह में स्वीकृत किया जा रहा है।

मनरेगा योजना के अंतर्गत इन्दौर जिले में 16.30 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित होगा

जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा सांसद लालवानी से अनुरोध किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में भी आवास निर्माण की लागत में वृद्धि कर इसे शहरी क्षेत्र के अनुरूप किये जाने से आवास निर्माण सुगमता से हो सकेगा।
सांसद द्वारा उक्त विषय को केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करने को आश्वस्त किया गया है।

भगोरा से कालाकुण्ड मार्ग निर्माण लोकनिर्माण विभाग द्वारा वनक्षेत्र में अनुमति न मिलने से अपूर्ण छोड़ दिया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सांसद द्वारा लोकनिर्माण विभाग, जनपद पंचायत एवं वनविभाग को संयुक्त रूप से उक्त समस्या का निराकरण कर मार्ग निर्माण प्रारंभ करने के निर्देश दिये गये।
सांसद लालवानी द्वारा लोकनिर्माण एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विभाग कार्यपालन यंत्री को निर्देशित किया गया कि विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में नाली खुली रहती है।
ग्रामीणों द्वारा घर में प्रवेश के लिये नाली चोक कर दी जाती है। इस समस्या के निराकरण के लिये संबंधित विभाग कर्वड नाली बनाई जाना सुनिश्चित करें।

जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री कविता पाटीदार ने सड़क निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्रियों को निर्देशित किया कि जो पूर्व से निर्मित मार्ग है उनके पुर्ननिर्माण में यदि कोई व्यक्ति बाधा उत्पन्न करता है तो राजस्व/पुलिस अधिकारियों से समन्वय कर ऐसे व्यवधानो का निराकरण सुनिश्चित करावे, पूर्व से निर्मित मार्गो में इस प्रकार से रूकावट नही होना चाहिये।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़के परफारमेंस गारंटी में होने पर भी ठेकेदार द्वारा सुधार कार्य नही किया जा रहा है, एवं घटिया पेचवर्क किये जाने की शिकायत भी मिली है महाप्रबंधक पीएमजीएसवाय ऐसी सभी गारंटी अवधि वाली सड़को में गुणवत्ता से एवं समय पर संधारण सुनिश्चित करें।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कालाकुण्ड क्षेत्र में रेल्वे द्वारा शाम 6 बजे से गेट बंद कर देने से क्षेत्र के ग्रामीणों को रात्रि में चिकित्सा संबंधी आकस्मिकता होने पर एंबुलेंस उपलब्ध नही हो पाती है। सांसद लालवानी द्वारा उक्त समस्या के निराकरण हेतु रेल्वे के डीआरएम से चर्चा की जायेगी।
बैठक में जल जीवन मिशन के कार्यो की भी समीक्षा की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा कार्यपालन यंत्री को निर्देशित किया गया कि पाईप लाईन बिछाने हेतु जो ग्रामीण सड़के ठेकेदारो द्वारा खोदी गई है उनका गुणवत्ता से रिपेयर होना सुनिश्चित करे।
सांसद लालवानी द्वारा विभाग को निर्देशित किया गया कि निर्मित नल-जल योजनाओं का पर्याप्त टेस्टिंग कर सुनिश्चित करे कि गुणवत्ता पूर्ण पेयजल समुचित मात्रा में ग्रामीणों को उपलब्ध हो रहा है।

उद्यानिकी विभाग की समीक्षा में सदस्य पुरूषोत्तम धाकड़ द्वारा समस्या बताई गई कि लगभग 20 किसानों ने पॉली हाऊस निर्माण कर लिया है किन्तु उन्हें अनुदान नही मिल पा रहा है।
अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा उपसंचालक को इन प्रकरणों में परीक्षण कर शासन से निराकरण करवाने के निर्देश दिये गये। बैठक में विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी भी उपस्थित थे।

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