इंदौर. इंदौर जिले में अचल संपत्तियों के दस्तावेजों के पंजीयन की नई गाइडलाइन को आज यहाँ कलेक्टर मनीष सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में अंतिम रूप दिया गया।
वर्ष 2022-23 के लिये तैयार यह गाइडलाइन स्वीकृति के लिये अब राज्य स्तर पर स्वीकृति के लिये केन्द्रीय मूल्यांकन समिति को भेजी जा रही है। स्वीकृति के पश्चात यह गाईड लाइन आगामी एक अप्रैल से लागू होगी।
बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इस गाइडलाइन को वास्तविक, व्यावहारिक तथा समुचित आधार पर तैयार किया गया है। गाइडलाइन को अंतिम रूप देने के लिए दावे-आपत्ति भी आमंत्रित किये गये थे।
दावे-आपत्तियों का वास्तविक और व्यावहारिक आधार पर निराकरण किया गया है। बैठक में वरिष्ठ जिला पंजीयक बी.के. मोरे ने बताया कि जिला स्तर की मूल्यांकन समिति की बैठक गत 10 मार्च को आयोजित की गई थी।
इस बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर विभिन्न शासकीय संस्थाओं, इंदौर विकास प्राधिकरण, जिला उद्योग केन्द्र, गृह निर्माण मण्डल एवं आम नागरिकों से दावे-आपत्तियां मंगाई गई थी।
इनसे 60 दावे-आपत्तियां प्राप्त हुई। इनमें से 47 को मान्य किया गया। शेष 13 दावे-आपत्तियां निराधार होने से अमान्य की गई।
इसके आधार पर आज सम्पन्न हुई जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में वर्ष 2022-23 की गाइडलाइन को अंतिम रूप दिया गया है।
यह गाइडलाइन स्वीकृति के लिये केन्द्रीय मूल्यांकन समिति को भेजी जा रही है। स्वीकृति के पश्चात एक अप्रैल से यह लागू हो जायेगी।
इस बैठक में जिला पंजीयक, उप पंजीयक, नगर एवं ग्राम निवेश, इंदौर विकास प्राधिकरण सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
