मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को वल्लभ भवन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में शिवराज सरकार ने कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी।
इसमें प्रदेश में फसल का नुकसान का सर्वे सैटेलाइट से कराने और अस्पताल प्रबंधन के लिए अलग कैडर के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
गृहमंत्री मंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में अब फसल नुकसान का सर्वे सैटेलाइट से किया जाएगा। शिवराज कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सर्वे से जुड़ी व्यवाहारिक दिक्कत को दूर कर किसान भाईयों को बड़ी राहत प्रदान की है।
वहीं, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत स्वीकृत पदों के लिए 4 कैडर बनाए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। मरीजों के लिहाज से यह निर्णय अहम है क्योंकि अब अस्पताल प्रबंधन के लिए अलग कैडर बन जाने से डॉक्टर अब अतिरिक्त दायित्व से मुक्त होकर उनकी बेहतर देखभाल कर सकेंगे।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनातर्गत किसानों को फसल की क्षति होने पर वित्तीय सहायता के लिए 2020-21 से 2022-23 तक के लिए कुल राशि 17072.30 करोड़ का वित्तीय आकार निर्धारित करते हुए निरंतर रखे जाने का निर्णय लिया गया है।
बिजली खपत पर किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को 22 हजार 800 करोड़ रुपए सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है।
बुरहानपुर जिले में उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण टेक्सटाइल क्लस्टर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। टेक्सटाइल क्लस्टर स्थापना से रोजगार के 4 हजार नए अवसर सृजित होने का अनुमान है।
मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 3 नए पुरस्कार देने का निर्णय लिया है।
इनमें मध्य प्रदेश गौरव सम्मान, शासकीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार, टीम और नवाचार के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार शामिल है।
