इंदौर। प्रदेश में ट्रकों में रजिस्ट्रेशन शुल्क और टैक्स में विसंगतियां जल्द दूर होने वाली है। इससे न केवल ऑपरेटर प्रदेश में ही ट्रकों का रजिस्ट्रेशन कराएंगे बल्कि सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। बीते दिन भोपाल में इंदौर ट्रक ऑपरेटरों की बैठक में परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने टैक्स कम होने की बात कही है।
दरअसल, मप्र में अभी ट्रक रजिस्टर्ड कराना महंगा सौदा साबित हो रहा है। अन्य राज्यों में रजिस्ट्रेशन शुल्क और टैक्स कम होने के साथ जमा करने की सहूलियत है। इस कारण प्रदेश के ट्रक ऑपरेटर अन्य राज्यों से ट्रक खरीदकर वहीं रजिस्टर्ड करा रहे हैं। इस मुद्दे को पत्रिका लगातार उठाता आ रहा है। पत्रिका के मुद्दा उठाने के बाद परिवहन विभाग लंबे समय से टैक्स को कम करने और अन्य छूट देने पर मंथन कर रहा है।
बुधवार को भोपाल के वल्लभ भवन में परिवहन प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई और इंदौर परिवहन संभाग उपायुक्त सपना अनुराग जैन की बैठक इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ हुई। इसमें मप्र में नए वाहनों के पंजीयन पर लगने वाले आजीवन कर एवं पुराने वाहनों के खरीदी-बिक्री नामांतरण पर लगने वाले टैक्स एवं अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। एसोसिएशन अध्यक्ष सीएल मुकाती ने बताया कि विभाग इस पर अभी और विचार करेगा। अन्य राज्यों से आंकड़े बुलाए जाएंगे। मंत्रिमंडल में नए प्रस्ताव को रखकर कैबिनेट में पास कराया जाएगा। मुकाती ने बताया कि टैक्स की दर तो कम होना निश्चित है, लेकिन कितनी होगी ये फाइनल नहीं हो सका है।
