इनके माध्यम से प्रदेश के 16 जिलों के 74 जनजातीय विकासखण्डों में उचित मूल्य राशन वितरित किया जायेगा। योजना से 6 हजार 575 गाँवों के 7 लाख 43 हजार परिवार लाभांवित होंगे।
दरअसल, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में “मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार” योजना को मंजूरी दी गई है, जो आज सोमवार 15 नवंबर 2021 से लागू होने जा रही है। इससे जनजातीय हितग्राहियों को अब उचित मूल्य राशन लेने के लिये पंचायत मुख्यालय पर नहीं जाना पड़ेगा। इससे उन्हें राशन प्राप्त करने में सुविधा और समय की बचत भी होगी। इसके लिए कलेक्टर द्वारा दिन निर्धारित किए जाएंगे और करीब 220 से 440 क्विंटल खाद्य सामग्री का वितरण किया जायेगा। वही वाहनों की व्यवस्था के लिए परिवहनकर्ताओं के साथ जिला स्तर पर अनुबंध किया जायेगा।
योजना के संचालन के लिये प्रदेश में 485 वाहन अनुबंधित किये गये हैं। इनके माध्यम से प्रदेश के 16 जिलों के 74 जनजातीय विकासखण्डों में उचित मूल्य राशन वितरित किया जायेगा। योजना से 6 हजार 575 गाँवों के 7 लाख 43 हजार परिवार लाभांवित होंगे। प्रतिमाह लगभग 16 हजार 944 मीट्रिक टन राशन का वितरण किया जायेगा। राशन वाहनों को कस्टमाइज कर उन पर तौल काँटा, बैठक व्यवस्था, माईक, पंखा, लाईट एवं सामग्री की सुरक्षा के प्रबंध किये जायेंगे। वाहन पर महत्वपूर्ण शासकीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी किया जायेगा।
योजना के संचालन के लिये अनुसूचित जनजाति के युवाओं के वाहन अनुबंधित किये जायेंगे। एक टन खाद्यान्न क्षमता वाले वाहन के लिये 24 हजार रूपये तथा 2 टन क्षमता वाले वाहन के लिये 31 हजार रूपये प्रतिमाह किराया प्रदान किया जायेगा। हर चार महिने में किराये की दर को पुनरीक्षित किया जा सकेगा।राशन वाहन क्रय करने के लिये अनुसूचित जाति के युवाओं को एक टन क्षमता के वाहन के लिये 2 लाख रूपये एवं एक टन से अधिक क्षमता के वाहन के लिये 3 लाख रूपये प्रति वाहन मार्जिन मनी शासन द्वारा दी जायेगी। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से हितग्राहियों को 7.40 प्रतिशत की रियायती दर पर ऋण दिलाया जायेगा।
मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार के मुख्य बिन्दु
- शिवराज सरकार की यह योजना आदिवासी विकासखण्डों में माह नवम्बर, 2021 से लागू की जाएगी।
- इस योजना में 16 जिलों के 74 विकासखंण्ड में 7511 ग्राम के जनजातीय परिवार लाभान्वित होंगे।
- कलेक्टर द्वारा ग्राम में वितरण के लिये प्रत्येक माह के दिवस निर्धारित किए जाएंगे।
- वाहनों की व्यवस्था के लिए परिवहनकर्ताओं के साथ जिला स्तर पर अनुबंध किया जायेगा।
- परिवहनकर्ता उसी क्षेत्र के ग्रामों के निवासी होंगे। उनकी उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच होगी तथा वे अनुसूचित जनजाति वर्ग से होंगे।
- एक मीट्रिक टन क्षमता वाले वाहन के लिए 2 लाख रुपए और 2 मीट्रिक टन या अधिक क्षमता वाले वाहन के लिए 3 लाख रुपए की मार्जिन मनी का भुगतान किया जायेगा।
- मार्जिन मनी की एकमुश्त राशि 9 करोड़ 69 लाख रुपए का भुगतान जनजातीय कार्य विभाग द्वारा किया जायेगा।
