सूत्रों के अनुसार न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की कोर्ट ने सुनवाई के बाद ,अंतरिम राहत देने से किया इनकार, होटल तोड़ने की कार्यवाही पर कोई स्टे नहीं .नगर निगम की और से अधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने जोरदार पक्ष रखा और कोर्ट को बताया कि बिना अनुमति के बनाई गयी थी पूरी होटल और नोटिस के बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटाने पर नगर निगम कर रही है कार्यवाही ।
