निर्वाचन आयोग और सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग को कानूनी नोटिस भेजा
इंदौर. 12 मई 2022 सुप्रीम कोर्ट द्वारा OBC आरक्षण पर लिये निर्णय के बाद कांग्रेस ने आगामी निगम चुनाव में SC / ST की सीटों पर उच्च न्यायालय के आदेश के प्रकाश में आगामी 24 घंटे में आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करने के लिये निर्वाचन आयोग और सरकार को कानूनी नोटिस भेजा है जिससे निर्वाचन आयोग और सरकार के सामने संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है ।
युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयेश गुरनानी एवं कांग्रेस पार्टी के पूर्व पार्षद दिलीप कौशल द्वारा अभिभाषक विभोर खंडेलवाल के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग तथा मध्यप्रदेश सरकार नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को ईमेल और स्पीड पोस्ट से नोटिस जारी कर आगामी निकाय चुनाव में मध्यप्रदेश की सभी नगर निगमों सहित इंदौर नगर निगम के 85 वार्डो में SC / ST सीटों में भारतीय संविधान एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रकाश एवं पालन में आरक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिये निर्वाचन आयोग और सरकार को कानूनी नोटिस भेजकर आगामी 24 घंटे में आरक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करने का लेख किया है अन्यथा की स्थिति में कांग्रेस द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आयोग और सरकार को इस संबंध में निर्देश देने के लिए अंतरिम आवेदन पेश किया जायेगा।
विदित है कि विगत जनवरी माह में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा नगर निगमो के किये गये वार्ड आरक्षण को आदेश दिनांक 10 जनवरी 2022 से शून्य घोषित किया गया था जिसके बाद सरकार को मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 11 और वार्डो के आरक्षण प्रक्रिया नियम 1994 के नियम 4 अंतर्गत रोटेशन पद्दत्ति अपना कर पुनः आरक्षण की प्रक्रिया करके ST/ SC के वार्डो को रोटेशन पद्दत्ति से अधिसूचित करना था परंतु सरकार द्वारा रोटेशन पद्दत्ति से पुनः आरक्षण की कार्रवाई नही कर उच्च न्यायालय के निर्णय को डबल बेंच में चुनौती दी गई है जिसकी अपील लंबित है ।
माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा OBC आरक्षण को लेकर दिए गये अंतरिम निर्णय का पालन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाने अंतर्गत ताबड़तोड़ अधिसूचना जारी किए जाने की कार्रवाई की जा रही है जिसमे SC / ST सीटो के आरक्षण में रोटेशन पद्दती को अनदेखा किया जा रहा है।
कांग्रेस के पूर्व पार्षद दिलीप कौशल एवं युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्त जयेश गुरनानी ने अभिभाषक विभोर खंडेलवाल के माध्यम से निर्वाचन आयोग और सरकार को इस संबंध में कानूनी नोटिस भेजकर चेतावनी दी है कि यदि आगामी 24 घंटो में सरकार द्वारा st/sc वर्ग के वार्डो के लिये पुनः आरक्षण की कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस शीघ्र ही माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अग्रिम आवेदन प्रस्तुत कर हस्तक्षेप करेगी इस संबंध में जयेश गुरनानी राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अभिभाषक विवेक तंखा से संपर्क में है।
