जल जीवन मिशन में करीब 1051 करोड़ की जल-प्रदाय योजनाएँ मंजूर, इंदौर संभाग के 32 जिलों की ग्रामीण आबादी होगी लाभान्वित
इन्दौर। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन में 1050 करोड़ 77 लाख 4 हजार रूपये लागत की 1339 ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाओं (रेट्रोफिटिंग) की स्वीकृति जारी की है।
इसमें 1327 जल-प्रदाय योजनाओं का कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और 12 जल-प्रदाय योजनाओं का कार्य जल निगम द्वारा किया जायेगा। उक्त कार्य से इंदौर संभाग के धार, झाबुआ, खरगोन और बड़वानी सहित 32 जिलों की ग्रामीण आबादी लाभान्वित होगी।
जल जीवन मिशन में पूरे प्रदेश की ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 46 लाख 56 हजार से अधिक परिवारों को मिशन का लाभ दिया जा चुका है।
मिशन में जल-प्रदाय योजनाओं के जिन प्रस्तावों पर स्वीकृति जारी की गई है उनमें भोपाल की 76, रायसेन 49, विदिशा 97, होशंगाबाद 262, बैतूल 53, हरदा 67, शाजापुर 27, उज्जैन 131, धार 27, देवास 49, झाबुआ 231, अशोकनगर एक, भिण्ड 12, सागर 8, छतरपुर 5, गुना 22, ग्वालियर 119, श्योपुर 13, मुरैना 13, डिण्डोरी 25, छिन्दवाड़ा 17 और सिवनी जिले की 4 रेट्रोफिटिंग योजनायें शामिल हैं।
जल जीवन मिशन में अनूपपुर और छिन्दवाड़ा की क्रमश: दमेहड़ी एवं मोहनखेड़ समूह जल-प्रदाय योजनाओं में अंत: ग्राम (रेट्रोफिटिंग) की 79 योजनाओं की भी स्वीकृति जारी की गई है।
मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा क्रियान्वित 9 जिलों बालाघाट, नीमच, उज्जैन, बड़वानी, देवास, मुरैना, दतिया, निवाड़ी और खरगौन की 12 समूह नल जल योजनाओं (रेट्रोफिटिंग) के लिए 25 करोड़ 84 लाख 75 हजार रूपये की स्वीकृति जारी की गई है।
Indore News-2
किसानों को उपार्जित फसल का भुगतान अब उनके आधार नंबर से लिंक खाते में सीधे प्राप्त होगा –
समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय के लिये किसानों को कराना होगा ऑनलाइन पंजीयन
इन्दौर। रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन का कार्य गत 5 फरवरी 2022 से प्रारंभ हो गया है। यह कार्य आगामी 5 मार्च 2022 तक चलेगा। किसानों की सुविधा के लिये जिले में 61 पंजीयन केन्द्र खोले गये है। इसके अतिरिक्त एम.पी. ऑनलाईन, कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर/लोक सेवा केंद्र, सुविधा केन्द्र, एम.पी. किसान एप से भी किसान पंजीयन करा सकते हैं। सिकमीदार एवं वनाधिकार पट्टाधारी किसानों के पंजीयन समिति स्तर पर स्थापित पंजीयन केंद्र पर ही होंगे।
कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार नवीन पंजीयन/उपार्जन/भुगतान व्यवस्था में कुछ संशोधन किये गये हैं। किसानों की सुविधा के लिये प्रक्रिया को सहज बनाया गया है।
किसानों से आग्रह किया गया है कि वे नवीन पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाइल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखें। नवीन व्यवस्था अनुसार पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड प्रविष्ट कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। अब किसानों को उपार्जित फसल का भुगतान उनके आधार नंबर से लिंक खाते में सीधे प्राप्त होगा।
किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि भू-अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। भू अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। किसान फसल बेचने के लिए निर्धारित पोर्टल से नजदीक के उपार्जन केन्द्र, तिथि और टाइम स्लॉट का स्वयं चयन आगामी 7 मार्च से 20 मार्च 2022 तक कर सकेंगे।
जिले के सभी कृषकों से अपील की गई है कि यदि वह समर्थन मूल्य पर गेहूं का विक्रय करना चाहते है तो वह उपरोक्त व्यवस्था अनुसार पंजीयन केंद्रों तथा एम.पी. ऑनलाईन, कियोस्क कॉमन सर्विस सेंटर/लोक सेवा केंद्र, सुविधा केन्द्र, एम.पी. किसान एप के द्वारा अपना पंजीयन यथाशीघ्र करायें।
Indore News-3
शहर में धूम धाम से मनी संत शिरोमणि रविदास जयंती
पीथमपुर। औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर मे पीथमपुर नगर में संत शिरोमणि रविदास जी जयंती का कार्यक्रम उत्साह से मनाया गया.।
जयंती पर चल समारोह निकाला गया जिसका मुख्य मार्ग पर सामाजिक समरसता मंच के कार्यकर्ताओं की प्रेरणा से सभी समाज बंधुओं ने भव्य स्वागत किया जिसमें मुख्य रूप से राजपूत समाज, राठौर समाज ‘ब्राह्मण समाज, मीणा समाज, लोधी समाज, गायत्री परिवार स्वाध्याय परिवार, सामाजिक समरसता मंच, हिन्दू जागरण मंच कुल 23 स्थानो सभी सामाजिक संगठनों के द्वारा यात्रा स्वागत किया गया। मातृशक्ति सहित यात्रा में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे।
Indore News-4
त्रुटिरहित और समय पर बिजली बिल दिए जाए
साइबर सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता : ऊर्जा सचिव
इन्दौर (ईएमएस)। मध्यप्रदेश के ऊर्जा सचिव और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अध्यक्ष विवेक पोरवाल ने कहा हैं कि उपभोक्ता हित में ज्यादा से ज्यादा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग हो। उपभोक्ताओं को त्रुटिरहित और समय पर बिजली बिल देने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाए। ऊर्जा सचिव पोरवाल ने गुरुवार दोपहर ये बातें बिजली अधिकारियों की मिटिंग में कहीं। मप्रपक्षेविविकं के पोलो ग्राउंड इन्दौर स्थित मुख्यालय सभागार में हुई मिटिंग में प्रबंध निदेशक अमित तोमर विशेष रूप से उपस्थित थे।
पोरवाल ने कहा कि उपभोक्ता सुविधाओं पर फोकस रखा जाए, साथ ही राजस्व पर भी ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि आईटी के युग में हमें साइबर सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा, ताकि कंपनी व उपभोक्ता को आगे जाकर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। संभव हो तो कार्मिकों को साइबर सुरक्षा की उच्च स्तर की ट्रेनिंग भी दिलाई जाए। उन्होंने कंपनी के कार्यालयों, वितरण केंद्रों, जोन पर सिविल संबंधी कार्य भी समय पर करने के निर्देश दिए। मप्रपक्षेविविकं के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने कंपनी क्षेत्र के बिजली वितरण, राजस्व संग्रहण, लाइ लास घटाने के लिए हो रहे प्रयास के साथ ही आईटी क्षेत्र के उपभोक्ता हितैषी कार्यों की जानकारी दी। मिटिंग में प्रमुख रूप से मुख्य महाप्रबंधक रिंकेश कुमार वैश्य, कार्यपालक निदेशक संजय मोहासे, गजरा मेहता, मुख्य अभियंता एसएल करवाड़िया, एसआर बमनके, पुनीत दुबे, मुख्य वित्त अधिकारी नरेंद्र बिवालकर आदि मौजूद थे।
