तैयारियां जारी – इंश्योरेंस कंपनियों के अधिकारी, पक्षकारों और अधिवक्ताओं की बैठक संपन्न
इन्दौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में लंबित प्रकरणों के आपसी सुलह समझौते से त्वरित निराकरण के लिये 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इस लोक अदालत के सफल आयोजन के लिये व्यापक तैयारियां जारी है। इस सिलसिले में गुरुवार को विभिन्न इंश्योरेंस कंपनियों के अधिकारी, पक्षकारों और अधिवक्ताओं की बैठक संपन्न हुई।
यह लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा मुख्य न्यायाधिपति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री विवेक रूसिया के आदेशानुसार आयोजित की जा रही है।
नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से सुलह समझौते हेतु गुरुवार को एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, चोला मण्डलम् इंश्योरेंस कंपनी एवं बजाज एलियांज इंश्योरेंस कम्पनी के अधिकारीगण, बीमा कंपनी के पैनल अधिवक्तागण एवं दावेदार पक्षकारों के अधिवक्ता मौजूद थे। बैठक का आयोजन प्रिंसिपल रजिस्ट्रार की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। बैठक में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार अजय प्रकाश मिश्र द्वारा अधिवक्ताओं को राजीनामा हेतु संभावित प्रकरणों की सूची प्रस्तावित राशि सहित साझा करने हेतु निर्देशित किया गया।
ओ.एस.डी/रजिस्ट्रार नवीन पाराशर द्वारा बैठक में उपस्थित अधिवक्तागण एवं इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों से राजीनामा हेतु ऐसे प्रकरणों को चिन्हित करने हेतु निर्देशित किया गया जिनमें किसी प्रकार की बीमा शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है। उनके द्वारा नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निराकरण कराये जाने हेतु अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित किया गया। उक्त बैठक में जिला विधिक सहायता अधिकारी मनीष कौशिक द्वारा आभार व्यक्त किया गया।
ओ.एस.डी/रजिस्ट्रार नवीन पाराशर द्वारा बैठक में उपस्थित अधिवक्तागण एवं इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों से राजीनामा हेतु ऐसे प्रकरणों को चिन्हित करने हेतु निर्देशित किया गया जिनमें किसी प्रकार की बीमा शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है। उनके द्वारा नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निराकरण कराये जाने हेतु अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित किया गया। उक्त बैठक में जिला विधिक सहायता अधिकारी मनीष कौशिक द्वारा आभार व्यक्त किया गया।
