मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगी बड़ी सौगात
दरअसल बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के साढे तीन लाख हितग्राहियों को आवास योजना के लिए ₹875 करोड़ रुपए की पहली किस्त दी थी। वही साढ़े 4 लाख आवास और बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पीएम ग्रामीण आवास प्लस योजना के लिए स्वीकृत करने का प्रस्ताव रखा है। जिसे अप्रैल और मई महीने में सरकार को भेजा जाएगा।
बता दे कि कोरोना काल के दौरान 175000 आवास का निर्माण किया गया था। वहीं मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बेहतर क्रियान्वयन में पहले पांच राज्य में शामिल किया गया है। वहीं 2011 में आर्थिक सामाजिक जनगणना के आधार पर 2700000 आवास को स्वीकार किया गया था। बाद में इसमें वृद्धि कर दी गई थी। वहीं विभाग ने तय किया है कि 2023 तक प्रदेश के 30 लाख आवास का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा।
वही प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने समीक्षा के व्यवस्था शुरू की है। वही पहले क़िस्त के भुगतान के बाद आवास निर्माण के कार्य की समीक्षा की। इससे कार्य में तेजी भी देखी जा रही है। साथ ही केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री ग्रामीण और शहरी आवास के लिए प्रावधान होने के बाद अप्रैल में ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को आवास स्वीकृत के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। 20 नवंबर 2016 से शुरू हुए इस योजना में अब तक ₹23972 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं।
