खंडवा जिले में तीन साल पहले प्रधानमंत्री आवास पाने के लिए हितग्राहियों ने एडवांस बुकिंग के रूप में 1 लाख 85000 जमा किए थे। इसके बाद लॉटरी में मकान का नंबर मिला था। इसके लिए हितग्राहियों ने बैंक से लोन भी लिया और नगर निगम में अब तक 15 से 18 लाख रुपए जमा करा चुके हैं। बैंक ने लोन पर ब्याज शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलने से अभी ये लोग किराए के घर में रह रहे हैं। इससे हितग्राहियों को बैंक के ब्याज और मकान किराये की दोहरी मार पड़ रही है।
निगम आयुक्त का टालमटोल रवैया
हितग्राहियों ने आरोप लगाया है कि पीएम आवास पजेशन को लेकर कई बार निगमायुक्त से गुहार लगा चुके हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। आज भी हितग्राही अपनी समस्या को लेकर निगम आयुक्त के बंगले पर पहुंचे थे लेकिन रविवार होने की वजह से उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। नाराज हितग्राहियों ने उनके बंगले के बाहर प्रवेश द्वार पर अपनी समस्या का आवेदन चस्पा कर दिया। वहीं, नगर निगम आयुक्त सविता प्रधान ने लाइव हिंदुस्तान से चर्चा में कहा है कि पीएम आवासों का निर्माण जल्द ही पूरा होने वाला है और हितग्राहियों से वे कुछ दिन पहले ही मिली थीं। उन्हें वस्तुस्थिति बता भी दी गई थी।
