भोपाल.मध्य प्रदेश के 2 बड़े महानगरों इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली आखिरकार लागू होने जा रही है. लंबी कवायद के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा- ‘मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए भोपाल और इंदौर में कमिश्नर प्रणाली को लागू करने का फैसला लिया गया है. उनके मुताबिक प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है. पुलिस अच्छा काम कर रही है. पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है.’
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा- ‘भौगोलिक दृष्टि से भी महानगरों का विस्तार हो रहा है और जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है. इसलिए कानून और व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही हैं. उनके समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए हमने फैसला किया है. प्रदेश के 2 बड़े महानगरों में राजधानी भोपाल और स्वच्छ शहर इंदौर में हम पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर रहे हैं. ताकि अपराधियों पर और बेहतर नियंत्रण कर सके.’
कमिश्नर सिस्टम को लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू
बता दें, इससे पहले साल 2020 में 15 अगस्त को भी मुख्यमंत्री की ओर से भोपाल और इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने की अटकलें थीं. लेकिन, ऐन वक्त पर ऐसा नहीं हो सका. सूत्रों के मुताबिक पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लेकर कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. माना जा रहा है कि जल्द ही दोनों शहरों में कमिश्नर प्रणाली को लागू कर दिया जाएगा.
इस तरह की होगी प्रणाली
गौरतलब है कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम के पिरामिड में डीजी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एडीजी स्तर के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर बनाया जा सकता है. उसके नीचे एडीजी या आईजी स्तर के दो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर होंगे. पिरामिड में एडिशनल पुलिस कमिश्नर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी आईजी या डीआईजी स्तर अफसरों को मिलेगी. इसी तरह डिप्टी पुलिस कमिश्नर डीआईजी या एसपी स्तर के होंगे. जूनियर आईपीएस या वरिष्ठ एसपीएस अधिकारियों को असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बनाया जा सकेगा.
देश मे कहां-कहां लागू है सिस्टम
देश के 71 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है. देश के 19 महानगरों की आबादी 20 लाख से ज्यादा है. इनमें 14 महानगर ऐसे हैं, जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है. 20 लाख से ज्यादा आबादी वाले छह शहर जिनमें पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू नहीं है, उसमें मध्यप्रदेश के भोपाल, इंदौर, बिहार का पटना और उत्तर प्रदेश का कानपुर, लखनऊ और गाजियाबाद शामिल हैं. जबकि, 34 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 10 से 20 लाख के बीच है. इनमें से 26 शहर ऐसे हैं, जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है. देश में 31 शहर ऐसे भी हैं जहां की आबादी 10 लाख से कम है इसके बाद भी इन शहरों में यह व्यवस्था लागू है
