बिजली कंपनियों ने पुरानी याचिका को ही नए सिरे से पेश किया
भोपाल। मप्र में बिजली की दरों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में 8.71 प्रतिशत बढ़ाने की नई याचिका पेश की गई है। मप्र नियामक आयोग द्वारा पुरानी याचिका लौटाने के बाद मप्र विद्युत वितरण कंपनियों की होल्डिंग कंपनी मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी ने पुरानी याचिका को नया बता कर पेश किया है। इस याचिका में भी 3915 करोड़ रुपए की अतिरिक्त जरूरत की पूर्ति के लिए बिजली दरों में 8.71 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव पेश किया है। नियामक आयोग बुधवार को मामले की प्रारंभिक सुनवाई करेगा। इसके बाद याचिका का प्रकाशन कर दावा-आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। बिजली कंपिनयों की ओर से दिसंबर में 2022-23 के लिए याचिका लगाई गई थी। पर मप्र विद्युत नियामक आयोग ने नियमों में त्रुटि का हवाला देते हुए याचिका वापस करते हुए नए सिरे से लगाने का निर्देश दिया था। दरअसल याचिका में विद्युत अधिनियम 2021 के ड्राफ्ट के अधीन तैयार किया गया था। जबकि याचिका दायर करने के बाद अधिनियम लागू हो चुका था। याचिका में इसका उल्लेख नहीं किया गया था। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कुछ लोगों ने कर ली थी। इसे देखते हुए नियामक आयोग को कदम खींचने पड़े थे।
बिना किसी फेरबदल के दायर कर दी नई याचिका
बिजली कंपनियों की ओर से पुरानी याचिका को ही नए सिरे से नियामक आयोग के समक्ष पेश की गई है। कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 48 हजार 874 करोड़ रुपये की जरूरत बताई है। जबकि आय 3915 करोड़ रुपए कम हो रही है। इसकी भरपाई के लिए कंपनी ने बिजली की दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। याचिका में वित्तीय वर्ष 2019-20 के राजस्व लक्ष्य में कंपनी को करीब दो हजार करोड़ रुपये की कम आय हुई। इसे भी कंपनी इस बार बिजली उपभोक्ताओं से वसूलने की तैयारी में है। यहीं नहीं बिजली कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 4981 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होना दर्शाया है। यह राशि अनुमान और वास्तविक खपत का अंतर है। इसे भी आम उपभोक्ताओं से वसूलने के लिए अलग से याचिका लगाई है।
