प्रदेश सरकार ने बुधवार को विधानसभा में बजट पेश किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर पूछे सवाल पर कहा कि सरकार अभी पुरानी पेंशन योजना बहाली पर कोई विचार नहीं कर रही है।
बता दें प्रदेश में 1 जनवरी 2005 के बाद से नई पेंशन योजना लागू की गई है। इसको लेकर कर्मचारी संगठनों ने 13 मार्च को कलियासोत ग्राउंड पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया है।
अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उदित भदौरिया ने कहा कि राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन लागू कर दी है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है। सरकार पता नहीं क्यों नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5 लाख के करीब कर्मचारी प्रभावित है।
पुरानी पेंशन बहाली के लिए 13 मार्च को कर्मचारी संगठन प्रदर्शन कर रहे है। इसके बावजूद हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन शुरू होगा।
कमलनाथ ने भी लिखा पत्र
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए पत्र लिखा है।
पत्र में लिखा है कि राजस्थान सरकार ने जिस तरह से पुरानी पेंशन को बहाल किया है, वैसा ही मध्यप्रदेश सरकार को भी करना चाहिए। पुरानी पेंशन बहाल हो ताकि कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत हो।
