मप्र। मध्य प्रदेश में लड़कियों को शिक्षित करने के लिए शिवराज सरकार द्वारा नई तैयारी की गई है। इसके तहत शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल स्कूल छोड़ चुके बच्चियों को तलाश कर अब सरकार द्वारा उन्हें वापस से शिक्षा प्रदान करवाई जाएगी। इसके लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी। वही इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

दरअसल स्कूल छोड़ चुकी बच्चियों को सरकार वापस से शिक्षा दिलाएगी। इसके लिए शिवराज सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। 11 से 14 वर्ष की ऐसी छात्राएं हैं, जिन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है।

उन्हें चिन्हित कर वापस स्कूल में दाखिला कराया जाएगा। इसके लिए मध्यप्रदेश में कन्या प्रवेश उत्सव अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जिसमें 11 से 14 साल की बच्चियों को एडमिशन कराया जाएगा। इसके लिए विभाग ड्रॉपआउट बालिकाओं की तलाश करेगा और वापस से उन्हें स्कूलों में दाखिला दिलाने की प्रक्रिया को पूरा करेगा।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ ही साथ मध्यप्रदेश में शिक्षा को बीच में ही छोड़ सके। छात्र छात्राओं के लिए लगातार नई योजनाएं संचालित की जा रही है।

बीते दिनों इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जहां बीच में पढ़ाई छोड़ चुके छात्रों को दोबारा से चिन्हित कर स्कूलों में प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया के बारे में कहा गया था।

वहीं अब 7 मार्च से मध्यप्रदेश में एक और बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे। इस अभियान के तहत कन्या प्रवेश उत्सव अभियान को संचालित किया जाएगा।

7 मार्च से होने वाले इस अभियान में वैसी बच्चियां, जिन्होंने किसी भी कारणवश अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी है। उन्हें ढूंढ ढूंढ कर घर घर जाकर महिला बाल विकास उनकी पहचान करेगा और उन्हें वापस से स्कूल में दाखिला करवाएगा।

इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी से लेकर स्कूलों से यह डाटा एकत्रित किया जाएगा। जिसके आधार पर बच्चियों की खोजबीन जारी की जाएगी।

वह उन बच्चों तक विभाग के कर्मचारी अधिकारी पहुंचेंगे और परिवार से चर्चा के बाद उनका दाखिला करवाया जाएगा माना जा रहा है कि ऐसे लाख से अधिक छात्राएं है, जिन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बीच में ही छोड़ दी है।

MP News – 2

मोबाइल खाता आधार के लिंक की अनिवार्यता खत्म हो

भोपाल। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर प्रदेश के गेहूं, सरसों और चना उत्पादक किसानों को फसल के पंजीयन में आ रही समस्याओं और लूट की ओर ध्यान दिलाया है।

माकपा नेता जसविंदर सिंह  ने कहा कि सरकारी पंजीयन केंद्रों पर किसानों को सर्वर डाउन होने की शिकायत मिलती है। या कोई और बहाना बनाकर किसानों को लौटा दिया जाता है।

इसका परिणाम यह हो रहा है कि निजी कम्प्यूटर सेंटर पंजीयन के लिए मनमानी फीस वसूल कर किसानों को लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी पंजीयन केंद्रों का विस्तार किया जाए और उन्हें जवाबदेह बनाया जाए। दूसरी समस्या पंजीयन के लिए मांगे जा रहे दस्तावेजों को लेकर है।

दस्तावेजों में खसरा नंबर का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना अनिवार्य है। इससे भी किसान परेशान हो रहे है। ऐसे भी किसान है जो अलग अलग खेती करते है लेकिन अभी कागजों में बटवारा नहीं हुआ है ऐसे में खसरा आधार से लिंक नहीं हो सकता। ऐसे में यदि परिवार में तीन-चार भाई है तो सिर्फ एक का ही पंजीयन हो रहा है।

जसविंदर सिंह ने कहा कि यही कारण है कि पंजीयन की अंतिम तिथि नजदीक आ जाने के बाद भी अधिकतम 25 प्रतिशत से किसानों का ही पंजीयन हो पाया है।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मांग की है कि तत्काल पंजीयन की तारीख बढ़ाने की घोषणा की जाए पंजीयन की अंतिम तिथि 31 मार्च की जाए।  मोबाइल, खाता और आधार को लिंक किए बगैर जैसे पूर्व में पंजीयन होते आए हैं, वैसे ही पंजीयन किए जाएं। कम्प्यूटर सेंटर पर किसानों की लूट को रोकने के लिए सरकारी पंजीयन केंद्रों का विस्तार कर उनकी कार्यशैली और दक्षता में सुधार किया जाए।

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मप्र। भोपाल की पूर्व महापौर विभा पटेल को मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने विज्ञप्ति जारी कर इस आशय की जानकारी दी है। इससे पहले प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष डा. अर्चना जायसवाल को उनके पद से हटना पड़ा था वहीं कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देकर चंद घंटे के भीतर वापस लेने वाली नूरी खान को मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया गया था।

उनके साथ कविता पांडेय, जमना मरावी और रश्मि पंवार को भी उपाध्यक्ष बनाया गया था। इसके साथ ही महिला कांग्रेस की आईटी सेल, लीगल सेल, इंटरनेट मीडिया और महिला उत्पीड़न निवारण सेल का भी गठन किया गया था।