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मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों में लगा सबसे बड़ा रोड़ा हटने के आसार बढ़ गए हैं। राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है।
इसमें आयोग ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में 48 प्रतिशत मतदाता अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी को 35 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुशंसा की है। सरकार शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने आयोग की रिपोर्ट पेश करेंगा।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन, राज्यमंत्री राम खेलावन पटेल, विधायक कृष्णा गौर ने गुरुवार को भोपाल में प्रेस वार्ता की। इसमें मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने प्रथम प्रतिवेदन में अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की संख्या 48 प्रतिशत बताई है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं को घटाने पर अन्य पिछड़ा वर्ग का मतदाता प्रतिशत 79 प्रतिशत है।
आयोग का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक जो सर्वे किया गया है, उसमें ट्रिपल टेस्ट का पालन किया गया है। आयोग ने अनुसंधान और शोध कार्य विश्लेषण और जिलों में भ्रमण कर अपनी 6 अनुशंसाए सरकार को दी है।
बता दें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ट्रिपल टेस्ट का पालन कर चार महीने में चुनाव कराने की बात कही थी, लेकिन समय पूरा होने के बावजूद सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी।
इसके खिलाफ दिसंबर में रोटेशन प्रक्रिया का पालन न करने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सैयद जाफर और जया ठाकुर ने दोबारा याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरकार से चुनाव को लेकर रिपोर्ट मांगी।
जिस पर सरकार ने 22 मई को रिपोर्ट पेश करने की बात कही। लेकिन कोर्ट ने शुक्रवार को सरकार को रिपोर्ट पेश करने को कहा। सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने आयोग की रिपोर्ट को पेश करेंगी। जिसके बाद कोर्ट अपना निर्णय सुना सकता है।
आयोग की तरफ से की गई अनुशसाएं
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- राज्य सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी स्तरों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कम से कम 35 प्रतिशत स्थान आरक्षित करें।
- राज्य सरकार नगरीय निकाय चुनाव के सभी स्तरों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कम से कम 35 प्रतिशत स्थान आरक्षित करें।
- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित किए जाने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए।
- राज्य सरकार जनसंख्या के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग बाहुल्य जिला और ब्लॉक को ‘अन्य पिछड़ा वर्ग’ बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया जाए और उन क्षेत्रों में विकास की विभिन्न योजना लागू की जाए।
- मध्य प्रदेश राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची में जो जातियां केंद्र की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित नहीं है, उन जातियों को केंद्र की सूची में जोड़े जाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजें।
- केंद्र की पिछड़ा वर्ग की सूची में जो जातियां मध्य प्रदेश राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित नहीं है, मध्य प्रदेश शासन उन जातियों को राज्य सूची में जोड़ें।
बालाघाट में सबसे ज्यादा ओबीसी वोटर
आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में सबसे ज्यादा अन्य पिछड़ा वर्ग मतदाता बालाघाट में है। वहीं, सबसे कम ओबीसी वोटर झाबुआ और अलीराजपुर में है। पिछड़ा वर्ग आयोग को भ्रमण के दौरान 82 सामाजिक संगठनों से ज्ञापन प्राप्त हुए। ऑनलाइन 853 सुझाव और मेल पर 156 सुझाव मिले।
