वैक्सीन पॉलिसी पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान अदालतों को मूक दर्शक बनने की परिकल्पना नहीं करता है, वो भी तब जब नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कार्यकारी नीतियों द्वारा किया जाता है. पीठ ने अपने आदेश में केंद्र के उस बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी जिसमें कहा गया कि न्यायपालिका को पॉलिसी बनाने के मामले में दखल नहीं देना चाहिए.
कोरोना वैक्सीन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की. केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति को कोर्ट ने “मनमाना और तर्कहीन” बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 18-44 आयु वर्ग के लिए पेड कोविड-19 टीकाकरण नीति मनमानी व तर्कहीन लगती है. सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उसके कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें कहा गया कि देश भर में वैक्सीन की कीमतें एक समान होनी चाहिए.
दरअसल, वर्तमान में केंद्र की टीकाकरण नीति के मुताबिक 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को मुफ्त टीका लगेगा और 18-44 आयु वर्ग के लोगों को इसके लिए भुगतान करना होगा. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने 18-44 आयु वर्ग के कई लोगों को प्रभावित किया. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी हाल ही में बताया है कि कोविड की पहली लहर के विपरीत जब बुजुर्ग और कॉमरेडिडिटी वाले लोग अधिक प्रभावित थे, दूसरी लहर में युवा लोग अधिक प्रभावित हुए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र की कोविड टीकाकरण नीति को ‘प्रथम दृष्टया मनमाना और तर्कहीन’ बताया और टीकाकरण नीति की आलोचना करते हुए कहा कि अदालतें ‘मूक दर्शक’ नहीं हो सकतीं.
कोर्ट ने केंद्र सरकार से टीकाकरण नीति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. साथ ही कहा है कि वैक्सीन कब-कब खरीदी गई, इस संबंध में कोर्ट को पूरी जानकारी विस्तार के साथ दी जाए. कोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है.
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कोर्ट ने कहा है कि वित्त वर्ष 2021-2022 के केंद्रीय बजट में टीकों की खरीद के लिए 35,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे. केंद्र सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया जाता है कि इन निधियों को अब तक कैसे खर्च किया गया है और उनका उपयोग 18-44 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए क्यों नहीं किया जा सकता है?
केंद्र सरकार को अब तक के सभी तरह की कोरोना वैक्सीन (Covaxin, Covisheeld and Sputnik V) की खरीदारी को लेकर भी पूरी जानकारी देनी होगी. साथ ही कोर्ट ने ‘ब्लैक फंगस‘ के लिए दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी है.
वैक्सीन पॉलिसी मसले पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान अदालतों को मूक दर्शक बनने की परिकल्पना नहीं करता है, वो भी तब जब नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कार्यकारी नीतियों द्वारा किया जाता है. पीठ ने अपने आदेश में केंद्र के उस बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी जिसमें कहा गया कि न्यायपालिका को पॉलिसी बनाने के मामले में दखल नहीं देना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि अधिकारों का बंटवारा संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि भारत में अभी भी ग्रामीण आबादी में बहुत से लोगों के पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है. ऐसे में ये व्यवहारिक नहीं है कि लोग किसी की मदद से वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं. कॉमन सर्विस सेंटर के जरिये रजिस्ट्रेशन कराने के कारण भीड़ इकट्ठी होगी. केंद्र ने वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप के जरिये रजिस्ट्रेशन की जरूरत बताई है, लेकिन जो लोग देश में हासिये पर हैं वह कैसे वैक्सीनेशन कराएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविन और आरोग्य सेतु क्षेत्रीय भाषा में भी होना चाहिए. कोविन उनके लिए सहूलियत नहीं देता तो ब्लाइंड हैं, उनके लिए भी कुछ सोचना होगा
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