National News. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आगामी आम बजट (Union Budget 2022-23) में कृषि ऋण (Agricultural Credit) के लक्ष्य को बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपये कर सकती है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आगामी 1 फरवरी 2022 को पेश होने वाले बजट में इसको लेकर ऐलान किया जा सकता है. बता दें कि चालू वित्त वर्ष के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रुपये तय किया गया है. सरकार हर साल कृषि ऋण के लक्ष्य में बढ़ोतरी कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महीने के आखिरी में बजट के आंकड़ों को अंतिम रूप देते समय इस लक्ष्य को तय किया जा सकता है.
गौरतलब है कि सरकार की ओर से बैंकिंग सेक्टर के लिए हर साल कृषि ऋण का लक्ष्य तय किया जाता है इसमें ही फसल ऋण का लक्ष्य शामिल रहता है. बता दें कि हाल के वर्षों में कृषि ऋण के प्रवाह में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है. जानकारी के मुताबिक 2017-18 के लिए 10 लाख करोड़ कृषि ऋण का लक्ष्य तय किया गया था. हालांकि किसानों को उस साल 11.68 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बांटा गया था.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सामान्यतया कृषि से जुड़े कार्यों के लिए 9 फीसदी ब्याज पर कर्ज दिया जाता है. हालांकि सरकार की ओर से किसानों को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने के लिए लघु अवधि के लोन पर ब्याज सब्सिडी मुहैया कराई जाती है. 3 लाख रुपये तक के लघु अवधि के फसल लोन पर 2 फीसदी की ब्याज सब्सिडी दी जाती है.
