सरकार ने इस बजट को अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट बताया है. बजट में मुख्य फोकस रोजगार, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर रहा है. सरकार अगले वित्त वर्ष यानी अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक 39.44 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी. ये अभी अनुमान है और ये घट-बढ़ भी सकता है.
सवाल 1- बेरोजगारी (Unemployment) सबसे बड़ी समस्या है, बजट में रोजगार को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं?
जवाब– सरकार का कहना है कि जब मांग बढ़ेगी, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसके लिए मैनपावर (कामगार) की जरूरत होगी. इसलिए सरकार का फोकस मांग बढ़ाने पर है. उद्योग जगत, छोटे कारोबारियों और खासकर स्टार्टअप्स के लिए बजट में राहत के ऐलान किए गए हैं. रोजगार को ध्यान में रखकर ही आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत PLI स्कीम सरकार लाई गई है. जिसका अच्छा रिस्पॉन्स रहा है. मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी. इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां (Jobs) दी जाएंगी.
सवाल 2- बजट में जो ऐलान किए जाते हैं, उसपर खर्चे के लिए पैसे कहां से आएंगे?
जवाब– अगले वित्त वर्ष में सरकार का कुल खर्च 39.45 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. जबकि सरकार को टैक्स सहित सभी सोर्स से मिलने वाली रकम 22.84 लाख करोड़ रुपये रहेगी. ऐसे में खर्चे की राशि जुटाने के लिए बजट दस्तावेज के मुताबिक केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष में करीब 15 लाख करोड़ रुपये मूल्य के बॉन्ड बेचना चाहती है. इस तरह खर्च और आय के बीच के अंतर को पाटने के लिए सरकार बॉन्ड के जरिए बाजार से उधार लेगी. हालांकि सरकार का बाजार से ज्यादा उधार लेना इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है. इससे ब्याज दर बढ़ने की आशंका होती है.
सवाल 3- इस बजट के बाद क्या कुछ महंगा और सस्ता होने वाला है?
जवाब– निर्मला सीतारमण (Nirmala Sithraman) ने बजट में विभिन्न सेक्टर्स में टैक्स और इनसेंटिव को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं. कपड़े, लेदर आइटम, जेम्स (रत्न वाले पत्थर) और डायमंड, मोबाइल फोन और चार्जर, सेलुलर मोबाइल फोन के लिए कैमरा लेंस, जूते-चप्पल, कृषि उपकरण और औजार, मेंथा ऑयल और हींग जैसी चीजें सस्ती हो सकती हैं. बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल, विदेशी छाता, नकली गहने, सिंगल/मल्टीपल लाउडस्पीकर्स, ईयरफोन/हेडफोन, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल और एक्स-रे मशीन महंगी हो सकती हैं
