सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को स्थिति साफ करते हुए ऐलान किया है कि बैन को 1 जुलाई से लागू होगा।
उन्होंने कहा कि सरकार ने उद्योगपतियों और आम जनता को सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं पर प्रतिबंध की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया है और वह इसमें सभी के सहयोग की उम्मीद करती है। इसे 1 जुलाई से लागू किया जा रहा है।
दरअसल, उनसे कुछ उद्योगपतियों ने और समय देने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि वे अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं।
हमने दिया तैयारी के लिए पर्याप्त समय
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि 1 जुलाई, 2022 तक 19 चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की अधिसूचना अगस्त 2021 में जारी की गई थी। हमने एसयूपी वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया है। हमने उन्हें (एसयूपी वस्तुओं में काम करने वालों को) भविष्य के लिए निश्चितता दी है।
उन्हें समझा दिया और उनमें से अधिकांश इसका समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने उद्योगों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। सरकार को सिंगल यूज वाली प्लास्टिक वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में उनसे सहयोग की उम्मीद है।
पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (ईपीए) के तहत 19 एसयूपी वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की अधिसूचना जारी की गई थी।
अब 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वाली इन 19 वस्तुओं का प्रयोग पर प्रतिबंध लागू हो जाएगा। इसके उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अधिनियम की धारा 15 के तहत जुर्माना या जेल की अवधि शामिल है।
गौरतलब है कि पिछले साल 12 अगस्त को, मंत्रालय ने 1 जुलाई, 2022 से पॉलीस्टाइनिन और विस्तारित पॉलीस्टाइनिन सहित एसयूपी वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी।
ये वस्तुएं हैं शामिल
इन एसयूपी आइटम में ईयरबड, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक की छड़ें, झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, पॉलीस्टाइनिन (थर्माकोल), प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, ट्रे, रैपिंग या पैकेजिंग फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर और स्टिरर शामिल हैं।
इससे पहले कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र भेजकर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की समय सीमा को एक साल बढ़ाकर 1 जुलाई, 2023 तक करने का अनुरोध किया था। कैट ने कहा था कि हम अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं।
