National News। देश में डिजिटल बैंकिंग को लेकर केंद्र की मोदी सरकार काफी तेज गति से काम कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू) राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे है.
आपको बता दे कि वर्ष 2022-23 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश के 75 जिलों में 75 डीबीयू की स्थापना की जाएगी.
75 जिलों में होगी शुरू
पीएम मोदी देश के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू करने जा रहे है. इसमें कम से कम 10 प्रोडक्ट और सर्विसेज शामिल होंगे. इसमें में एसेट और डेट दोनों को कवर किया जाएगा. पिछले हफ्ते एक बैठक में वित्तीय सेवा विभाग ने डिजिटल बैंकिंग इकाइयां की प्रगति की समीक्षा की है, जिसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग का विस्तार करना है.
ये मिलेगी सेवाएं और सुविधा
डिजिटल बैंकिंग इकाइयां में सर्विसेज की शुरुआत में सेविंग, करंट, आरडी-एफडी, कैश निकालना, पासबुक प्रिंटिंग जैसी सुविधाएं शामिल होगी. ग्राहकों के पास मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास ट्रांजिट सिस्टम कार्ड, यूपीआई क्यूआर कोड, भीम आधार और प्वाइंट ऑफ सेल के लिए डिजिटल किट होगी.
पेपरलेस होगी बैंकिंग इकाइयां
डीबीयू के शुरुआत में कम से कम 10 सर्विस की सुविधा मिलेगी. एक बार डीबीयू इको-सिस्टम के गति पकड़ने के बाद यह संख्या बढ़ाकर 30 कर दी जाएगी. सामान्य बैंक शाखाओं से उलट डीबीयू पेपरलेस होगी. इन्हें बैंक की शाखा नहीं बल्कि स्पेशल डिजिटल एन्टीटीएस के रूप में गिना जाएगा.
कैश मशीन में होगा जमा
मालूम हो कि डीबीयू में जमा के लिए नकद राशि स्वीकार नहीं की जाएगी. एटीएम और कैश डिपॉजिट मशीनों की मदद से निकासी और जमा की अनुमति होगी. इंटरनेट बैंकिंग कियोस्क, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी NEFT, immediate payment service यानी IMPS, KYC यानी know-your-customer updates, शिकायत दर्ज करने और खाता खोलने वाले कियोस्क जैसी सुविधाएं भी होंगी.
इन योजनाओं का मिलेगा लाभ
ये डीबीयू, विशेष रूप से बैंक, अटल पेंशन योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित कई सरकारी योजनाओं के लिए ग्राहकों की डिजिटल ऑनबोर्डिंग भी सुनिश्चित करेंगे.
सभी बैंको को डीबीयू करने होंगे स्थापित
आपको बता दे कि सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के 10 बैंकों और स्माल फाइनेंस बैंक ने डीबीयू के संचालन के लिए काम शुरू कर दिया है. भारतीय स्टेट बैंक सबसे अधिक 12 डीबीयू स्थापित करेगा, इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8-8, बैंक ऑफ बड़ौदा 7, कैनरा बैंक 6 और इंडियन बैंक 3 का स्थान होगा.
