Indore News। प्लॉट आवंटन के नाम पर उपभोक्ता से राशि वसूलने और वर्षों तक प्लॉट नहीं देने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, इंदौर-2 ने जय हिंद गृह निर्माण सहकारी संस्था (Jai Hind Grih Nirman Sanstha) के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। आयोग की पीठ में सदस्य लाल जी तिवारी (Lalji Tiwari) की निर्णायक भूमिका के चलते उपभोक्ता के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला आया है। आयोग ने संस्था को आदेश दिया है कि वह परिवादी को जमा की गई राशि 54,700 लौटाए, इस राशि पर 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दे, साथ ही मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना के लिए 5,000 तथा वाद व्यय के रूप में 5,000 अतिरिक्त भुगतान करे। यह आदेश 19 जनवरी 2026 को पारित किया गया।
क्या था पूरा विवाद –
परिवादी विजय कुमार मंगल ( Vijay Kumar Mangal) ने उपभोक्ता आयोग में दर्ज शिकायत में बताया कि जय हिंद गृह निर्माण संस्था द्वारा आम्रपाली नगर, इंदौर में प्लॉट क्रमांक 175 (30×50 फीट) आवंटित करने का आश्वासन दिया गया था। संस्था ने अलग–अलग तिथियों पर उनसे लगभग 57,000 की राशि जमा करवाई, लेकिन तय समय पर न तो प्लॉट का कब्जा दिया गया और न ही वैधानिक प्रक्रिया पूरी की गई, परिवादी द्वारा कई बार संपर्क करने के बावजूद संस्था की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिससे वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से परेशान होता रहा।
लालजी तिवारी की अहम टिप्पणी –
सुनवाई के दौरान सदस्य लालजी तिवारी (Lal ji Tiwari) ने संस्था द्वारा प्रस्तुत दलीलों और दस्तावेजों का गहन परीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से माना कि—“राशि जमा कराने के बाद भी प्लॉट न देना उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत सेवा में गंभीर कमी है।”
लालजी तिवारी (Lalji Tiwari) ने यह भी रेखांकित किया कि उपभोक्ता को लंबे समय तक भ्रमित रखना और उसका पैसा रोके रखना अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है।
संस्था के तर्क आयोग ने किए खारिज –
जय हिंद गृह निर्माण संस्था (Jai Hind Grih Nirman Sanstha Indore) ने दलील दी कि परिवादी इंदौर का स्थायी निवासी नहीं है, इसलिए वह प्लॉट का हकदार नहीं है। लेकिन लालजी तिवारी (Lalji Tiwari) ने संस्था के ही रिकॉर्ड के आधार पर यह स्पष्ट किया कि परिवादी का पता इंदौर दर्ज है और वह संस्था का वैध सदस्य रहा है। इस आधार पर संस्था की आपत्ति को आयोग ने खारिज कर दिया।
45 दिनों में भुगतान अनिवार्य –
आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आदेश की प्रति प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर जय हिंद गृह निर्माण संस्था को पूरी राशि ब्याज सहित चुकानी होगी। आदेश की प्रति दोनों पक्षों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी तथा आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी।
उपभोक्ताओं के लिए मिसाल –
यह फैसला सहकारी हाउसिंग संस्थाओं द्वारा की जाने वाली मनमानी पर कड़ा संदेश है। उपभोक्ता-हितैषी सख्ती ने यह साबित कर दिया कि यदि दस्तावेज मजबूत हों, तो आम उपभोक्ता भी बड़े संस्थानों के खिलाफ न्याय पा सकता है।
