सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने दिए संकेत
नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र से पहले सोमवार को मोदी सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने अडानी समूह जाति आधारित गणना और महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने का मुद्दा उठाया।
वहीं मोदी सरकार ने कहा कि वह संसद में नियमों के तहत हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और सरकार से सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग चाहती है।
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा सरकार संसद में नियमों के तहत हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है हम विपक्ष का सहयोग चाहते हैं। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद थे।
इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के शरद पवार नेशनल कांफ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला आम आदमी पार्टी (आप) के संजय सिंह द्रमुक के टी आर बालू तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय और अन्नाद्रमुक के थम्बीदुरै आदि शामिल हुए।
बैठक में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा सहित द्रमुक वाम दलों आदि ने अडानी समूह से जुड़ा मुद्दा उठाया और संसद सत्र के दौरान इस पर चर्चा कराने की मांग की।
हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे जिसके बाद समूह की कंपनियों के शेयरों में पिछले कुछ दिन में भारी गिरावट आई है। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के जवाब में 413 पृष्ठ का स्पष्टीकरण जारी किया है।
साथ ही सर्वदलीय बैठक में युवाजन श्रमिक रायतु कांग्रेस पार्टी (वाईएसआर कांग्रेस) ने राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित आर्थिक गणना कराने की मांग की। पार्टी ने कहा कि पिछड़े वर्गों की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी जरूरी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि सामाजिक एवं विकास सूचकांक में कौन सा वर्ग पीछे है।
वाईएसआर कांग्रेस के विजयसाई रेड्डी ने कहा कि देश की आबादी में पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत है और राष्ट्रव्यापी जाति आधारित आर्थिक गणना से इन वर्गो की आर्थिक स्थिति का पता लगाने में मदद मिलेगी।
समझा जाता है कि बैठक के दौरान इस विषय पर आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी वाईएसआर कांग्रेस को जदयू राजद का समर्थन मिला। जदयू और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने भी जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की।
रेड्डी ने कहा कि उनकी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित कराना सुनिश्चित करने की भी मांग की है। बैठक में महिला आरक्षण विधेयक संबंधी मांग का तेलंगाना राष्ट्र पार्टी (टीआरएस) तृणमूल कांग्रेस बीजू जनता दल ने भी समर्थन किया।
