सरकारी क्षेत्र के बैंकों में क्षेत्रीय भाषाओं में लिपिक संवर्ग के लिए परीक्षा आयोजित करने के मामले पर विचार करने के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर आधारित है.
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने सिफारिश की है कि 12 सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए लिपिकीय भर्तियों और अब से विज्ञापित रिक्तियों के संदर्भ में, प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाएं, हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएंगी. दरअसल, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में क्षेत्रीय भाषाओं में लिपिक संवर्ग के लिए परीक्षा आयोजित करने के मामले पर विचार करने के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर आधारित है. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन द्वारा शुरू की गई परीक्षा आयोजित करने की मौजूदा प्रक्रिया को समिति की सिफारिशें उपलब्ध कराए जाने तक रोक कर रखा गया था.
समिति ने ये फैसला स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसरों के लिए एक समान अवसर प्रदान करने और स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से ग्राहकों के साथ अधिकाधिक जुड़ने के उद्देश्य से काम किया. इससे ग्राहक और बैंक के बीच कम्युनिकेशन गेप की संभावना कम हो जाएगी. क्षेत्रीय भाषाओं में लिपिकीय परीक्षा आयोजित करने का यह फैसला आगामी SBI रिक्तियों पर भी लागू होगा, जो पहले से विज्ञापित रिक्तियों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने के बाद होगा.
