इंदौर.राज्य शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार इंदौर जिले में सभी तरह के शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की गणना करायी जायेगी। गणना का यह कार्य 31 मार्च 2022 की स्थिति में होगा। यह कार्य आगामी 5 जून तक पूर्ण करने के निर्देश कलेक्टर मनीष सिंह ने दिये हैं। कलेक्टर ने सभी शासकीय कार्यालयों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने-अपने कार्यालयों में पदस्थ सभी तरह के अधिकारी एवं कर्मचारियों की जानकारी 5 जून तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें। प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन गणना प्रतिवर्ष कराई जाती है। इस वर्ष 31 मार्च 2022 की स्थिति के आधार पर यह गणना होगी।
मध्यप्रदेश शासन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा समस्त शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी, नगरीय एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों तथा विकास प्राधिकरणों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी का संकलन किया जाता है। समेकित जानकारी का प्रकाशन विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तुत कर वितरित किया जाता है। आंकड़ों की विश्वसनीयता बनाये रखने के साथ ही निर्धारित समयावधि में जानकारी भेजना अनिवार्य होता है।
सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित प्रपत्रों में वांछित जानकारी 5 जून 2022 तक संयुक्त संचालक संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय कलेक्टोरेट परिसर इंदौर में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।
