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इंदौर नगर निगम के ज़ोन 19 की लापरवाही ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की साख पर सवाल उठाए हैं। वार्ड 50 में अवैध स्पीड ब्रेकर हटाने की शिकायत को गलत समझकर निर्माण की स्वीकृति दे दी गई।
शिकायत की अनदेखी
शिकायत क्रमांक #31686597 (01 अप्रैल 2025) में पिपलिया हाना गाँव तिराहा, वार्ड 50, के पास तीन अवैध स्पीड ब्रेकर हटाने की माँग थी, जो दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। लेकिन 04 जुलाई 2025 को ज़ोन 19 ने गलत निराकरण दिया कि “शिकायतकर्ता ने स्पीड ब्रेकर निर्माण की माँग की थी, जिसे सड़क सुरक्षा समिति में शामिल किया गया।”
लापरवाही या गलत इरादा?
गलत निराकरण से साफ है कि शिकायत को या तो पढ़ा ही नहीं गया या जानबूझकर गलत जवाब दिया गया। इससे CM हेल्पलाइन की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं।
जनहित पर खतरा
अवैध स्पीड ब्रेकर दुर्घटनाओं का कारण हैं, लेकिन गलत निराकरण से समस्या जस की तस है। यह जनहित की अनदेखी और प्रशासनिक लापरवाही का प्रतीक है।
जिला कलेक्टर से माँग – नागरिकों ने जिला कलेक्टर से माँग की है:
- ज़ोन 19 के ज़ोनल अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई ।
- CM हेल्पलाइन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना ।
- शिकायतों की सत्यता जाँच के बाद ही निराकरण अपलोड करना ।
- पारदर्शिता जरूरी ।
- CM हेल्पलाइन की सफलता के लिए ज़िम्मेदारी और पारदर्शिता जरूरी है, वरना यह मंच केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगा ।
आपका विचार: क्या ऐसी लापरवाही को रोकने के लिए सख्त कदम जरूरी हैं?
