कैबिनेट बैठक में माफिया के विरुद्ध अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक की कार्रवाई का प्रस्तुतीकरण
मध्य प्रदेश में पिछले दो साल से भू-माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। माफिया के विरुद्ध अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक की गई कार्रवाई में 18146 करोड़ रुपये की 21502 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कार्रवाई को लेकर गृह विभाग ने प्रस्तुतीकरण के जरिए सारे तथ्यों से अवगत कराया।
मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि वे अपने प्रभार के जिलों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी वर्गों के साथ चर्चा करें। कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रहे और आने वाले त्योहार निर्विघ्न संपन्न् हों, यह सुनिश्चित करें।
शांति समिति की बैठकें करें और गड़बड़ी करने वालों की धरपकड़ हो। अपराध करने वाला कोई भी हो, माफ नहीं किया जाएगा।
जो भी वैधानिक कार्रवाई है, वह सब की जाएगी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक जानकारियां देने वालों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाए।
सरकार की 15397 एकड़ भूमि पर था अतिक्रमण
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. राजेश राजौरा ने बताया कि भू-माफिया, गुड़ों और आदतन अपराधियों ने राजस्व, नगरीय निकाय और वन विभाग की 15397 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण करके रखा था।
इसका मूल्य 11941 करोड़ रुपये होता है। इसे मुक्त कराया जा चुका है। इसके साथ ही 6105 एकड़ निजी और अन्य विभागों की भूमि मुक्त कराई गई है।
मार्च 2021 से मार्च 2022 के बीच भू-माफिया के विरुद्ध 4495 प्रकरण दर्ज किए गए। 9896 अतिक्रमण तोड़े गए और 188 व्यक्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई।
498 व्यक्तियों को जिला बदर भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिक्रमण से मुक्त कराई भूमि का उपयोग गरीबों के मकान, अस्पताल, स्कूल बनाने सहित अन्य गतिविधियों के लिए किया जाएगा।
अस्पताल, स्कूल और आंगनवाड़ी बनाए जाएंगे
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के विरुद्ध हुई कार्रवाइयों में अब तक 21 हजार एकड़ से अधिक भूमि मुक्त कराई गई है। इस जमीन का उपयोग मूलत: गरीबों को बांट कर उनके आवास बनाने के लिए किया जाएगा।
राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा है कि माफिया के कब्जे की अवैध भूमि छुड़ाकर गरीबों में बांटी जाए। जहां आवश्यकता होगी वहां अस्पताल, स्कूल और आंगनवाड़ी बनाने तथा अन्य शासकीय कार्यों के लिए भी भूमि का उपयोग किया जाएगा।
बैठक में भू-माफिया, गुंडों, आदतन अपराधियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही और हटाए गए अवैध अतिक्रमण से संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया गया।
प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक राजस्व, नगरीय निकाय और वन विभाग की 15 हजार 397 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई, जिसका मूल्य 11 हजार 941 करोड़ रूपए है।
इसके साथ ही निजी और अन्य विभागों की 6 हजार 105 एकड़ भूमि को भी मुक्त कराया गया। प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि मार्च 2021 से मार्च 2022 के बीच भू- माफिया के विरूद्ध 4 हजार 495 प्रकरण दर्ज किए गए।
इस अवधि में 9 हजार 896 अवैध अतिक्रमण तोड़े गए, 188 व्यक्तियों के विरूद्ध एनएसए में कार्यवाही की गई तथा 498 को जिला बदर किया गया।
