Indore IDA News. पिछले कई महीनों से विकास प्राधिकरण में संपत्तियों की लीज के प्रकरण अटक गए हैं जिसके चलते लीज धारक चक्कर लगाने पर मजबूर है। जिस तरह से नगर निगम की स्थिति इस मामले में कुछ भी स्पष्ट नहीं है उसी तरह विकास प्राधिकरण में भी कहा जा रहा है कि लीज नवीनीकरण होंगे लेकिन उस मामले में केवल सूची ही तैयार की जाती रही है।
बताया जाता है कि बड़े पैमाने पर प्राधिकरण को विभिन्न योजनाओं में कागजों पर आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट तैयार हुए, लेकिन अभी तक काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में भी बड़े पैमाने पर कुछ तय नहीं होने से परेशानी बढ़ती हो जा रही है। प्राधिकरण ने वर्ष 1990 में 30 वर्षों के लिए जितनी भी संपत्तियां लीज पर दी है उन सभी की अवधि 2019 में लगभग समाप्त हो चुकी है। ऐसी संपत्तियों को अगले 30 साल के लिए लोज नवीनीकरण करते हुए पुन: देना है वह लीज आवेदन के साथ साथ भुगतान भी कराना है जिसके चलते अब काम होना चाहिए, परंतु अभी तक नहीं हो पाया है।
अधिकारियों के मुताबिक लगभग 19 सौ से अधिक लीज पर दी गई संपत्तियां हैं उनकी सूची तैयार की गई है और उसी सूची पर लीज धारकों को पहले नोटिस देकर जानकारी दी जाएगी और जो यहां पर अभी लीज नवीनीकरण के लिए आ रहे हैं उनसे भी आवेदन लिए जा रहे हैं जिसके उपरांत बोर्ड बैठक में हो लीज नवीनीकरण का विषय रखा जा रहा है और उसी अनुसार स्वीकृति मिलते ही काम हो जाएगा। ऐसा भी विकास प्राधिकरण के अधिकारी दावा कर रहे हैं। अभी तक वैसे देखा जाए तो प्राधिकरण की हालत आर्थिक दृष्टि से भी बेहतर नहीं है इसलिए लीज
नवीनीकरण के मामले में भी जल्दी फैसला हो तो बेहतर भी हो सकता है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि कुछ लीज नवीनीकरण के मामले किए जा रहे हैं तो कुछ हो भी गए हैं परंतु किन्ही कारणों से बोर्ड बैठक नहीं होने से भी पूरी तरह से निर्णय नहीं हो पा रहा है।हमने ऑनलाइन व्यवस्था भी कर दी है ताकि कार्यालय के चक्कर न लगाना पड़े इसको लेकर विशेष तौर से अपने सुविधा लोगों के लिए दी है अब परेशानी नहीं होगी – विवेक क्षोत्रिय, सीईओ विकास प्राधिकरण
