सफाई में नंबर-1 इंदौर की जल्द ही आबोहवा भी सुधारी जाएगी। गुरुवार को विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में यह संकल्प संभागायुक्त पवन शर्मा ने लिया। उन्होंने अपनी टीम से कहा कि एअर क्वालिटी के मामले में इंदौर देश के टॉप-10 शहरों में आना चाहिए। अभी इंदौर 43 शहरों की सूची में 13वें नंबर पर है।
नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत एअर क्वालिटी सुधारने को लेकर बनाए जा रहे एक्शन प्लान की समीक्षा बैठक गुरुवार को संभागायुक्त शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बताया गया कि निगम को इस काम के लिए 2020-21 में 101 करोड़ रुपए दिए गए थे। जिससे कई काम कराए गए। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि पराली जलाने पर लगे प्रतिबंधों का पालन कराया जा रहा है। खुले में कचरा जलाने वालों पर भी कार्रवाई जारी है। निगमायुक्त ने बताया कि 29 स्थानों पर स्पॉटफाइन करके 14450 रुपए वसूले हैं। जहां धूल उड़ती है वहां पानी का छिड़काव किया है।
कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट के निपटान के लिए 100 टीपीडी का ट्रीटमेंट प्लांट और पांच ट्रांसफर स्टेशन बनाए। लोगों से कह दिया है डेमोलिशन साइट हरी जाली से कवर करें। मलवा इकट्ठा करने और खुले वाहनो में परिवहन प्रतिबंधित है। होटलों में कोयले के तंदूर पर रोक लगा दी है। 85 तंदूर बंद करवाये जा चुके हैं। बैठक में एसपी अरविंद तिवारी, आईडीए सीईओ विवेक श्रोत्रिय, एकेवीएन एमडी रोह सक्सेना, पीसीबी के एए मिश्रा और आरके गुप्ता भी मौजूद थे।
यह है एक्शन प्लान…
– 15 साल से पुराने डीजल वाहनों के चलन पर रोक लगा दी। 23 प्रदूध जांच केंद्र हैं। जहां से एनओसी मिलने पर ही पुराने वाहन चलेंगे। पंपों पर भी मिलावट के खिलाफ अभियान जारी है।
– 34 पेट्रोल पंप के 103 वाहनों में ईंधन की जांच की। तीन वाहन संचालकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई।
• शहर के प्रवेश मार्गों पर चल रहे पंप पर 5 हजार का ईंधन डलवाने पर प्रदूशण जांच फ्री होगी। 400 ई और सीएनजी बसों के टेंडर किये जा चुके हैं। एग्रीमेंट हो चुका है। 31 मार्च तक सभी बसे मिल जाएगी। अमृत योजना में 250 सीएनजी बसों की अनुमति मिल गई। टेंडर हो चुके हैं। ई-रिक्शा के 51 रूट तय। यहां 150 वाहन चालकों ने ई-रिक्शा की अनुमति ली।
– 12 मल्टी लेवल पार्किंग बनना थे 9 का निर्माण पूरा संचालन जारी बाकि तीन पार्किंग दो साल में पूरे हो जाएंगे।
• अगस्त माह में पांच लाख वृक्षारोपण किये गये। सड़कों के मरम्मकत, ट्राफिक कंजेक्शन वाले हाटस्पॉट क्षेत्र में सड़क सुधार आदि के संबंध में भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
