सामान्य प्रशासन विभाग, मप्र शासन ने आदेश जारी कर दिया है। यह बैठक 8 नवंबर को 11 बजे रखी गई है, इसमें सभी जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे।
इस बैठक में कोरोना-वैक्सीनेशन, शासकीय योजनाओं, किसानों, पंचायत चुनाव के साथ कानून व्यवस्था आदि मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है। माना जा रहा है कि पिछली बैठकों की तरह इस बैठक में भी लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है।बैठक के पहले सभी अधिकारियों से अबतक के कामों की जानकारी मांगी गई है।
चुंकी सितंबर में हुई बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि मैं औचक निरीक्षण करूंगा। कुछ जगह अभी जनदर्शन में मैंने खामियां देखी हैं।पीएम आवास योजना में मुझे पता चला कि अधिकारियों ने लोगों से पैसे ले लिए। मैं ऐसे लोगों को छोडूंगा नहीं। अभी निलंबित कर जांच बैठा दी है। अब जनभागीदारी से चलेगी सरकार।आप नोट कर लीजिए- पात्र हितग्राही लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए। आप सब पर्सनली देखें।1 से 15 नवम्बर को रेवेन्यू को लेकर राजस्व अभिलेखों का शुद्धिकरण का कार्यक्रम हम करेंगे।
