MP Top News Today – मध्यप्रदेश की बड़ी ख़बरें

भोपाल। नगरीय पुलिस भोपाल में पदस्थ निरीक्षक अनिता कदम ने फिंगर प्रिंट प्रशिक्षण में संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, नई दिल्ली के अधीन राष्ट्रीय अंगुल चिन्ह ब्यूरो द्वारा इसी साल 18 से 22 जुलाई तक नेशनल ऑटोमेटेड फिंगर प्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (नेफिस) सॉफ्टवेयर के संबंध में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। प्रशिक्षण में देश भर से कुल 35 फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ सम्मिलित हुए थे। इस प्रशिक्षण में प्रभारी निरीक्षक अंगुल चिन्ह शाखा जिला भोपाल अनिता कदम ने भाग लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उनकी इस उपलब्धि पर पुलिस अपराध भोपाल द्वारा प्रभारी निरीक्षक अंगुल चिन्ह अनिता कदम को सम्मानित किया गया हैं।

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सेटेलाइट सर्वे के बाद किसानों के नुकसान की भरपाई करेगी सरकार

भोपाल। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। पिछले साल के मुताबिक इस साल अधिक बारिश हो चुकी है। तेज हवाओं और बारिश की वजह से खेत में लगी मक्का की फसल आड़ी-तिरछी हो गई है। वहीं खेतों में पानी भरने से सोयाबीन सहित अन्य खरीफ फसलों को नुकसान हुआ है। सरकार की तरफ से किसानों के नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया गया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने जल्द ही सेटेलाइट सर्वे कराने की बात कही है।

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पुलिस और वनकर्मियों को मिले मानव अधिकार  

आयुक्त के समक्ष याचिका दायर 
जबलपुर। जब भी कोई घटना में पुलिस तथा वनकर्मियों को सख्त कार्रवाई करना पड़ती है, तब कार्रवाई नहीं करती है तो उनकी आलोचना होती है, सख्त कार्रवाई पर उन्हें रोष झेलना पड़ता है। यह विडंबना है कि उन पर हमेशा आरोप लगते है कि जिन पर वे कार्रवाई करते हैं उनका मानव अधिकारों का हनन हुआ है। ऐसे में स्वयं सरकार यह भूल जाती है कि मानव अधिकार संरक्षण कानून १९९३ के तहत पुलिस एवं वनकर्मी भी मानव अधिकार संरक्षण के हकदार है।

अत: मानव अधिकार आयोग को इन कर्मियों के अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए, यह निवेदन करते हुए नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ.पीजी नाजपांडे तथा रजत भार्गव ने मानव अधिकार आयोग में याचिका प्रस्तुत की है कि ९ अगस्त को लटेरी डिवीजन में वनकर्मियों की गोलियों से आदिवासी की हुई मौत में मानव अधिकार आयोग धारा १३ के तहत जांच करें, कि क्या यह लकड़ी तस्करी का मामला है? आखिर किसके मानव अधिकारों का हनन हुआ है।
मप्र के वनों में सबसे ज्यादा अवैध कब्जे तथा तस्करी………….
विगत जुलाई माह में लोकसभा में दिए गए जवाब से स्पष्ट हो गया है कि जंगलों में अवैध कब्जे तथा लकड़ी की तस्करी के मामलें में मप्र में सबसे ज्यादा खराब हालत है।
मानव अधिकार आयोग जांच करते समय इन परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिए।

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ओबीसी आरक्षण मामलें की सुनवाई २२ अगस्त को

जबलपुर। ओबीसी आरक्षण के विरुद्ध तथा समर्थन में चयनित शिक्षकों की ओर से दायर कुल ६३ याचिकाओं की सुनवाई मंगलवार को जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस डी डी बंसल की वैंच के समक्ष सुनवाई हेतु नियत थी, लेकिन रेगुलर बैंच न होने का हवाला देकर न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरणो की आगामी सुनवाई दिनांक २२ अगस्त को नियत कर दी है। ओबीसी आरक्षण के समर्थन में दायर याचिका कर्ताओं की ओर से उदय कुमार, रामभजन लोधी, परमानंद साहू, प्रशांत चौरसिया, विष्णु पटेल ने पक्ष रखा। ओबीसी आरक्षण के विरुद्ध दायर याचिकाओ में अंशुमान सिंह, आदित्य संघी ने पक्ष रखा शासन की ओर से विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर विनायक प्रसाद शाह तथा एडीशनल एडवोकेट जनरल भरत सिंह, आशीष बर्नार्ड ने पक्ष रखा।

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भोपाल। सांची दूध व अन्य उत्पादों की गुणवत्ता की औचक जांच की गई है। यह जांच सोमवार को एमपी स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने जांच दल ने की है। दल में शामिल अधिकारी दोपहर को हबीबगंज क्षेत्र में स्थित भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के संयंत्र में पहुंचे थे। दल ने संयंत्र में आम उपभोक्ताओं के लिए तैयार किया जा रहे सांची दूध व उत्पादों में मावा, पेड़ा, लड्डू, मिठाइयां, फ्लेवर्ड मिल्क, रबड़ी, श्रीखंड, छेना खीर की गुणवत्ता जांची है। इनके सैंपल भी लिए हैं, जिनकी जांच प्रयोगशाला में की जाएगी। यह जांच सांची दूध की गुणवत्ता पर बार-बार उठ रहे सवाल और संघ के सीईओ रहे आरपीएस तिवारी के तबादले के तीसरे दिन की है। सीईओ का तबादला 12 अगस्त को किया गया था। इसी दिन इंदौर सहकारी दुग्ध संघ में सीईओ रहे डीपी सिंह ने भोपाल दुग्ध संघ का पदभार संभाल लिया था। सैंपलों की जांच रिपोर्ट बुधवार देर शाम तक आने की उम्मीद है।
सांची दूध की गुणवत्ता पर इस तरह उठते रहे हैं सवाल