राज्य सरकार 26 हजार कृषक मित्रों को तैनात करेगी। ये किसान मित्र प्रदेश के किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करेंगे। इनको राज्य सरकार की ओर से एक हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।
अतिरिक्त आमदनी के लिए राजस्व विभाग की योजनाओं से भी इन्हें जोड़ा जाएगा। इसका प्रस्ताव तैयार करके कृषि विभाग ने मुख्य सचिव कार्यालय को अंतिम रूप देने के लिए भेज दिया है।
कृषक मित्र सरकार को योजनाओं के मैदानी क्रियान्वयन की स्थिति की समय-समय पर जानकारी भी देंगे। केंद्र सरकार की कृषि विस्तार योजना के तहत प्रत्येक दो गांवों पर एक कृषक मित्र की नियुक्ति करने का प्रविधान है।
शिवराज सरकार ने पिछले कार्यकाल में कृषक मित्र नियुक्त किए थे। कमलनाथ सरकार आने के बाद नियम में परिवर्तन करके इनके कार्य क्षेत्र में विस्तार किया जा रहा था लेकिन सत्ता परिवर्तन हो गया।
इसके बाद से नियुक्ति नहीं हो पाई। अक्टूबर 2021 में सरकार ने कृषक मित्र नियुक्त करने का फैसला किया। साथ ही इन्हें राजस्व सहित अन्य विभाग के कार्यों की निगरानी का जिम्मा सौंपने के लिए कृषि विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया।
कृषक मित्र किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के साथ उनका लाभ दिलाना भी सुनिश्चित करवाएंगे। इसके साथ ही किसानों को जो समस्याएं आती हैं, उसके बारे में तथ्य जुटाकर सरकार को बताएंगे।
एक प्रकार से कृषक मित्र सरकार और किसानों के बीच कड़ी का काम करेंगे।
अपर मुख्य सचिव कृषि अजीत केसरी ने बताया कि प्रस्ताव तैयार हो चुका है। इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द ही कृषक मित्र नियुक्त किए जाएंगे।
