अवैध कॉलोनियां बनी तो अब अफसर होंगे जिम्मेदार भोपाल। मप्र में सरकार ने दिसंबर 2022 तक की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे प्रदेश के उन लाखों लोगों को राहत मिल रही है,जो अभी तक सड़क, बिजली, पानी जैसी समस्याओं से जूझ रहे…