सोमवार को जयंत सिन्हा की अगुवाई में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर संसदीय पैनल की पहली बैठक हुई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में फिलहाल इस बात पर सहमति बनी है कि क्रिप्टोकरेंसी को पूरी तरह से बैन नहीं किया जा सकता है.
हालांकि इस बात पर सहमति बनती हुई दिखाई दी कि इसे सही तरीके से रेग्युलेट किए जाने की जरूरत है. वहीं बैठक में शामिल कुछ सदस्यों ने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश को लेकर चिंता जाहिर की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संसदीय स्थायी समिति के सदस्यों ने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से क्रिप्टोकरेंसी को लेकर उठ रही उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए कहा है.
शीतकालीन सत्र में विधेयक ला सकती है सरकार
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 29 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी पर विधेयक ला सकती है. बता दें कि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संसदीय समिति IIM अहमदाबाद के शिक्षाविदों से सुझाव लेने पर विचार कर रही है.
बता दें कि मौजूदा समय में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर देश में कोई विशेष नियम नहीं हैं. इसके अलावा देश में इसमें निवेश पर प्रतिबंध भी नहीं लगाए गए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शनिवार को क्रिप्टोकरेंसी को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं. लगातार हो रही बैठक से संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इस मामले में कुछ ठोस कदम उठा सकते हैं.
