निकाय चुनाव हो सकते हैं प्रभावित आरक्षित वार्डों में रोटेशन नहीं अपनाने पर निर्वाचन आयोग ने प्रमुख सचिव को दिये कार्रवाई के आदेश
इंदौर. राज्य निर्वाचन आयोग ने मध्यप्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव को पत्र भेजकर इंदौर नगर निगम 85 वार्डो में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वार्डों के लिये कलेक्टर द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया अनुसार रोटेशन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाने पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं
प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रवक्ता एवं विधि छात्र जयेश गुरनानी ने विगत दिनों कलेक्टर द्वारा वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया रोटेशन पद्धति से नही किये जाने को लेकर निर्वाचन आयोग को संज्ञान दिया था इसके पूर्व उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए अपनाई गई आरक्षण की प्रक्रिया को स्थगित करके सरकार को नोटिस भी जारी किया है
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इंदौर नगर निगम में 85 वार्ड है जिससे से 42 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है तथा 85 वार्डो में से 3 वार्ड जनजाति तथा 9 वार्ड अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित घोषित किये गये थे उक्त प्रक्रिया में रोटेशन पदत्ति का पालन नहीं किये जाने के कारण युवा कांग्रेस की ओर से श्री जयेश गुरनानी ने सवाल खड़े किये हैं अब देखना होगा कि सरकार अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति के वार्डो को रोटेशन पदत्ति से आरक्षित करती है या नहीं ?
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