Indore News Today। संपदा 2.0 को लेकर सामने आई तकनीकी अव्यवस्था अब एक बड़े संभावित कानूनी घोटाले का रूप लेती दिख रही है। सवाल सिर्फ सर्वर डाउन या धीमी प्रक्रिया का नहीं है, बल्कि अब यह आशंका गहराने लगी है कि पंजीकृत दस्तावेज़ों के मूल स्वरूप से भी छेड़छाड़ संभव है — और यही स्थिति आम नागरिकों के संपत्ति अधिकारों पर सीधा खतरा बन गई है।
क्या रजिस्ट्री के बाद भी बदल सकता है दस्तावेज़?
कानूनी विशेषज्ञों का स्पष्ट कहना है कि वर्तमान संपदा सिस्टम में ऐसी कोई पारदर्शी और सख्त व्यवस्था दिखाई नहीं देती, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि एक बार निष्पादित और पंजीकृत दस्तावेज़ भविष्य में अपरिवर्तित ही रहेगा।
यदि सिस्टम में किसी भी स्तर पर डेटा परिवर्तन संभव है, तो इसका सीधा अर्थ है:
आज जो दस्तावेज़ आपने रजिस्ट्री कराया, कल उसकी शर्तें बदली हुई मिल सकती हैं, असली मालिक को ही अपने अधिकार साबित करने के लिए अदालतों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, और यह पूरा सिस्टम धोखाधड़ी के लिए खुला मंच बन सकता है।
Registration Act और Stamp Act की भावना पर सीधा प्रहार
यह स्थिति केवल तकनीकी विफलता नहीं, बल्कि सीधे तौर पर Registration Act, 1908 और Stamp Act की मूल भावना के खिलाफ है। इन कानूनों का उद्देश्य ही यह था कि: एक बार दस्तावेज़ पंजीकृत हो जाए तो वह अंतिम और विश्वसनीय साक्ष्य बने, और निष्पादक पक्ष को उसके अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा मिले। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में तो स्थिति उलट दिख रही है – जिस व्यक्ति ने दस्तावेज़ निष्पादित किया, वही भविष्य में यह सिद्ध नहीं कर पाएगा कि असल में उसने क्या साइन किया था।
“डिजिटल रजिस्ट्री या डिजिटल जाल?” — उठने लगे तीखे सवाल
वकीलों और प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स के बीच अब यह सवाल खुलकर उठने लगा है कि “क्या संपदा 2.0 एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म है या फिर एक ऐसा सिस्टम, जहाँ दस्तावेज़ों के साथ खेलकर बड़े स्तर पर संपत्ति विवाद खड़े किए जा सकते हैं?” यदि किसी दस्तावेज़ में बाद में परिवर्तन किया जाता है और उसका कोई स्पष्ट audit trail या immutable record नहीं है, तो यह न केवल तकनीकी खामी है बल्कि सिस्टमेटिक रिस्क है, जो हजारों करोड़ की संपत्तियों को विवाद में डाल सकता है।
जनता के अधिकार दांव पर, जवाबदेही कौन लेगा?
सबसे चिंताजनक बात यह है कि आम नागरिक को उसके ही दस्तावेज़ का tamper-proof मूल स्वरूप उपलब्ध नहीं है कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है कि वह भविष्य में अपने अधिकारों को सुरक्षित कैसे रखे और प्रशासन इस पूरे मामले पर अब तक चुप्पी साधे बैठा है।
तत्काल मांग: “मूल डेटा सुरक्षित करो, नहीं तो बड़ा संकट तय”
अब मांग उठ रही है कि: हर दस्तावेज़ का immutable (अपरिवर्तनीय) डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाए, प्रत्येक परिवर्तन का complete audit trail अनिवार्य किया जाए, और निष्पादक पक्ष को तुरंत verified original copy उपलब्ध कराई जाए।
अन्यथा, यह पूरा सिस्टम आने वाले समय में देश के सबसे बड़े डिजिटल प्रॉपर्टी विवादों की नींव बन सकता है।
