प्रणव बजाज
बौद्धिक प्रतिकार
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने जिलों के कलेक्टरों से मांगी 8 बिदुओं के तहत जानकारी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस महीने 19-20 सितंबर को भोपाल में कलेक्टर कमिश्नर कांफ्रेंस बुलाई है। हालांकि इस बैठक के टलने के आसार बन गए हैं। ऐसा इसलिए है कि त्योहारी सीजन शुरू हो गया और कलेक्टर, कमिश्नर तथा आईजी जिलों में त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाने बनाने में जुटेंगे। ऐसे में यह कॉन्फ्रेंस अगले गले महीने महीने तक के लिए टल सकती है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कलेक्टर कमिश्नर एसपी, आईजी से कांफेस के लिए सभी कलेक्टर और संभावित बिंदुओं पर जानकारी मांगी है।
बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी
इस बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था और नवसल समस्या पर भी चर्चा होगी। इसके लिए बालाघाट रेंज की आईजी को भी जानकारी बैठक से पहले देनी होगी। भोपाल इंदौर जबलपुर और ग्वालियर में ट्रैफिक की सबसे ज्यादा समस्या इन दोनों आ रही है। जिस पर मुख्य सचिव ने संज्ञान लेते हुए ट्रैफिक के अधिकारियों से जाम की समस्या से निपटने के लिए प्लान मांगा है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इस बैठक के बाद स्पष्ट होगा कि कौन-कौन से अधिकारी तबादले की श्रेणी में आएंगे। मप्र में लंबे समय के बाद एक बार फिर से प्रशासनिक सर्जरी होने की उसके पीछे की वजह है कि मुख्य सचिव को एक्सटेंशन मिला है। एसपी और कलेक्टर से रिपोर्ट लेने के बाद मुख्यमंत्री मुख्य सचिव से चर्चा करेंगे। इसके बाद ही तबादले की सूची जारी होगी। दरअसल, पुलिस विभाग में लंबे अरसे से तबादले को लेकर सुगबुगाहट चल रही है। सात बिंदुओं के आधार पर ही कलेक्टर के परफॉर्मेंस पर मुख्य सचिव फैसला करेंगे।
इन बिंदुओं पर होगी कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस
प्रदेश में अतिवृष्टि से फसलों को नुकसान, जनहानि के अलावा खाद की उपलब्धता और वितरण को लेकर भी जानकारी बुलाई गई है। खराब सड़कों को सुधारने की योजना शहरी ग्रामीण राज्य मार्ग और नेशनल हाईवे को गड्ढे के मरने के लिए समय सीमित होगी। इसके अलावा पीएम आवास योजना, एक बगिया मां के नाम, लाड़ली बहना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, जिले में किया जा रहे नवाचारों जीएसटी में किए गए बदलावों का जिले में क्या असर पड़ेगा, इस पर भी चर्चा होगी। त्योहारों के दौरान लोगों को लाभान्वित करने की कार्य योजना पर चर्चा होगी। सूत्रों ने बताया कि उज्जैन कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी को सिंहस्थ की तैयारी को लेकर भी रिपोर्ट देनी होगी। पर्यटन स्थलों के विकास के लिए वन क्षेत्र से जुड़े जिलों में अनुमतियों के अभाव में कौन-कौन से काम अटके हुए है। इस पर भी मुख्य सचिव जवाब तलब करेंगे।
