प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में बड़ा ऐलान करते हुए देशवासियों को चौंका दिया। पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते हुए आंदोलन कर रहे किसानों से घर वापस लौटने की अपील की।
पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर सियासी दलों के नेता अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार को किसानों के आगे आखिरकार झुकना पड़ा। सरकार को यह मांग बहुत पहले ही मान लेनी चाहिए थी।
जारी रहेगा किसान आन्दोलन
संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के जारी रहने का एलान किया है. राकेश टिकैत का कहना है कि ”आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, जब तक तीन कृषि कानून संसद में रद्द नहीं हो जाते हैं तब तक आंदोलन जारी रहेगा. सरकार MSP के साथ-साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करें.”
किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे नेता हमेशा यह बात साफ करते रहे हैं कि उनका यह आंदोलन सिर्फ तीन कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं है. किसान आंदोलन ने हमेशा ही एमएसपी को लेकर कानून बनाने की मांग दोहराई है. इसके अलावा इसमें खेती से जुड़े अन्य सुधारों का जिक्र भी शामिल है.
बता दें कि पिछले साल मोदी सरकार ने तीन कृषि कानून लागू किए थे. पंजाब और हरियाणा के किसानों ने इनका विरोध करते हुए आंदोलन की शुरुआत की थी. किसानों ने अभी बॉर्डर पर ही जमे रहने का फैसला किया है.
