-यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा
-बीपीएल परिवार को आधा किलो दूध, 3 गैस सिलेंडर मुफ्त
-बीपीएल परिवार को आधा किलो दूध, 3 गैस सिलेंडर मुफ्त
बेंगलुरु। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सोमवार को अपना घोषणा पत्र प्रजा ध्वनि जारी किया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेंगलुरु में इसे जारी किया। घोषणा पत्र में पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया है। साथ ही बीपीएल परिवार को रोज आधा किलो नंदिनी दूध और 3 रसोई गैस सिलेंडर युगदी, गणेश चतुर्थी और दीपावली पर मुफ्त देने की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घोषणापत्र को डेवलपमेंट सेंट्रिक यानी विकास पर केंद्रित बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों में कर्नाटक भाजपा सरकार ने प्रदेश में जो अच्छे काम करवाए हैं, इस घोषणापत्र से उन्हें आगे बढ़ाने की दिशा तय होगी।
क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड
यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है- भारत के हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। रिपोर्ट्स के अनुसार, जिस भी राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा- वहां, शादी, तलाक, एडॉप्शन, उत्तराधिकार, जमीन-जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। कार्यक्रम में ष्टरू बसवराज बोम्मई और बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद थे।
पार्टी की अन्य बड़ी घोषणाएं
सभी सीनियर सिटीजन का साल में एक मास्टर हेल्थ चेकअप मुफ्त।
सभी गरीबों को आधा लीटर नंदिनी दूध और 5 किलो अनाज प्रतिदिन मुफ्त।
अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान।
टूरिज्म सर्किट विकसित करने के लिए 1500 करोड़ का फंड लाने का वादा।
किसानों के लिए 30 हजार करोड़ का फंड
इसके अलावा पार्टी ने किसानों के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में माइक्रो कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं, कृषि प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने और कृषि उपज समितियों के आधुनिकीकरण के लिए 30 हजार करोड़ रुपए के फंड का वादा किया है।
एनआरसी लागू करने का वादा
पार्टी ने अवैध अप्रवासियों को नागरिकता और एनआरसी लागू करने का वादा किया है। एनआरसी की शुरुआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में असम में हुई थी। फिलहाल यह असम के अलावा किसी अन्य राज्य में लागू नहीं है।
सभी गरीबों को आधा लीटर नंदिनी दूध और 5 किलो अनाज प्रतिदिन मुफ्त।
अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान।
टूरिज्म सर्किट विकसित करने के लिए 1500 करोड़ का फंड लाने का वादा।
किसानों के लिए 30 हजार करोड़ का फंड
इसके अलावा पार्टी ने किसानों के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में माइक्रो कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं, कृषि प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने और कृषि उपज समितियों के आधुनिकीकरण के लिए 30 हजार करोड़ रुपए के फंड का वादा किया है।
एनआरसी लागू करने का वादा
पार्टी ने अवैध अप्रवासियों को नागरिकता और एनआरसी लागू करने का वादा किया है। एनआरसी की शुरुआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में असम में हुई थी। फिलहाल यह असम के अलावा किसी अन्य राज्य में लागू नहीं है।
