कमियां दिखाकर रद्द कर दी 1400 स्कूलों की मान्यता, सरकार की राहत के बावजूद अधिकारियों की मनमानी का आरोप
भोपाल। निजी स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण में सरकार के आदेशों को ही ताक पर रखकर गड़बड़ करने का आरोप निजी स्कूल संचालकों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर लगाया है।
स्कूल संचालकों का आरोप है कि सरकार ने निजी स्कूलों को भूमि और भवन के नियम में शिथिलता दी थी, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों ने इनकी कमी का हवाला देकर प्रदेश में 1400 से अधिक स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी। इसके खिलाफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मोर्चा खोलते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है।
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अनुसार 13 जनवरी को स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया कि प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों को भूमि और भवन की शिथिलता दी जाती है।
इस आदेश के बाद मान्यता नवीनीकरण की प्रक्रिया के दौरान प्रदेश के संयुक्त संचालकों द्वारा 1419 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई।
खास बात यह है कि लगभग सभी स्कूलों की मान्यता भूमि और भवन को लेकर ही निरस्त कर दी गई है। इनमें अधिकतर स्कूल 20-25 साल से लेकर 40 साल तक से संचालित हो रहे हैं।
एसोसिएशन ने इस आदेश के आधार पर मंत्री और अधिकारियों से चर्चा की थी सभी ने गलत तरीके से मान्यता नहीं रोके जाने की बात कही थी, लेकिन अधिकारियों ने बिल्कुल उल्टा कर दिया, ये आदेश के बावजूद गलत तरीके से रोकी गई मान्यताएं बहाल नहीं की जाती तो निजी स्कूल संचालक आंदोलन करेंगे।
संभाग वार जाने कार्रवाई
भोपाल संभाग-141
ग्वालियर संभाग-107
सागर संभाग- 294
रीवा संभाग-139
शहडोल संभाग-09
उज्जैन संभाग- 86
इंदौर संभाग-436
नर्मदापुरम संभाग- 49
जबलपुर संभाग-158
भोपाल संभाग-141
ग्वालियर संभाग-107
सागर संभाग- 294
रीवा संभाग-139
शहडोल संभाग-09
उज्जैन संभाग- 86
इंदौर संभाग-436
नर्मदापुरम संभाग- 49
जबलपुर संभाग-158
