जिला प्रशासन ने अनुमानित 7.15 करोड़ रुपये की भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त
इन्दौर। कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशानुसार इन्दौर जिले में शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त किये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है। एडीएम पवन जैन ने बताया कि एसडीएम अक्षय सिंह ने राजस्व अमले के साथ आज इन्दौर जिले के ग्राम असरावदखुर्द में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की।
जिला प्रशासन की टीम द्वारा ग्राम असरावदखुर्द तहसील भिचौली हप्सी स्थित शासकीय चरनोई भूमि सर्वे नंबर 171 रकबा 2.160 हेक्टेयर (लगभग) पर से 7 निर्माणाधीन मकानों का अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही की गई है। जिसका व्यवहारिक मूल्य लगभग 5.15 करोड़ रूपये है।
इसी तरह जिला प्रशासन की टीम द्वारा शासकीय भूमि सर्वे नंबर 37 से 5 मकान एवं 8 टीनशेड पर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाकर लगभग 0.700 हेक्टेयर भूमि को मुक्त कराया गया। जिसका अनुमानित मूल्य 2 करोड़ रूपये है। इस प्रकार जिला प्रशासन द्वारा कुल 20 अतिक्रमण हटवाए जाकर लगभग रकबा 2.860 हेक्टेयर भूमि, जिसका अनुमानित मूल्य 7.15 करोड़ है, अतिक्रमणमुक्त करवाई गई।
बताया गया कि सर्वे नंबर 171 व सर्वे नंबर 37 में शासकीय भूमि की बिक्री नोटरी/स्वयं के माध्यम से असरावदखुर्द निवासी विक्रेता पूनमचंद पिता छोटू, अमरचंद पिता सीताराम बुंदेला के द्वारा की गई थी एवं कुछ नोटरी विक्रेता कमल पिता हरिप्रसाद अहिरवार ने क्रेता श्रीमती बाया चौहान पति दयाराम चौहान, रामेश्वर पिता प्रभु राठौर, विजय हरण पिता सीताराम हरण को की थी, जिनके विरूध्द एफआईआर की कार्यवाही की जा रही है।
बताया गया कि ग्राम असरावदखुर्द की अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि को पीएम आवास के लिए आवंटित किये जाने हेतु आरक्षित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। एडीएम पवन जैन ने बताया कि शासकीय भूमि बेचने वालों के विरुद्ध एफआइआर की कार्रवाई भी की जाएगी।
