मध्यप्रदेश. देअविवि के कुलसचिव एवं समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों पर उच्च शिक्षा विभाग ने नाराजगी व्यक्त की है। इसकी वजह मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना एवं मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना अंतर्गत शुल्क की प्रतिपूर्ति के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं करना है।
विभाग द्वारा इस स्थिति में संबंधितों को स्पष्ट रूप से चेताया गया है कि तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग प्रदेश शासन के आदेशों का पुनः अवलोकन करें, जिसमें स्पष्ट है कि दोनों योजनाओं में शुल्क की प्रतिपूर्ति के संबंध में उल्लेख है कि विभिन्न संस्थानों को देय शुल्क के रूप में प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क जो विनियामक समिति अथवा मध्यप्रदेश निजी विवि विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार या राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है।
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उसी का भुगतान किया जाएगा, लेकिन संज्ञान में आया है कि शुल्क के संबंध में उक्त अनुसार निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। अतः पालन कराने के साथ ही चेताया गया है कि इसकी जिम्मेदारी संबंधित की होगी।
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