अब सात लाख रुपये तक की आय पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। अब तक पांच लाख रुपये से अधिक आय पर टैक्स देना पड़ता था। सरकार ने टैक्स स्लैब को भी बदल दिया है।

अगर आपकी आय सात लाख या उससे कम है तो आपको उसपर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सात लाख से ज्यादा आय होने पर ही आप टैक्स के दायरे में आएंगे। मान लीजिए आपकी आय नौ लाख रुपये है। ऐसे में आपको कुल 45 हजार रुपये टैक्स देना पड़ेगा।

आपकी आय के तीन लाख रुपये टैक्स फ्री होंगे। तीन से छह लाख रुपये तक की आय पर पांच फीसदी यानी 15 हजार रुपये टैक्स लगेगा। छह से नौ लाख रुपये तक की आय पर दस प्रतिशत यानी 30 हजार रुपये टैक्स लगेगा। इस तरह से आपकी कुल टैक्स देनदारी 45 हजार रुपये होगी।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जाएगी। जिसमें 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों की स्थापना शामिल होगी। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को वजीफा प्रदान करने के लिए, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पैन-इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम शुरू की जाएगी। मंत्री ने कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, आईओटी, रोबोटिक्स आदि में पाठ्यक्रम शुरू करने की भी घोषणा की है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण के दौरान केंद्रीय बजट 2023 की सात प्राथमिकताओं पर जोर दिया। ये सात प्राथमिकताएं एक दूसरे की पूरक हैं और अमृत काल के दौरान सप्तऋषि के रूप में संदर्भित की गईं। ये हैं समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र शामिल हैं।

वित्त मंत्री ने कहा, कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा बजट में किसान सम्मान निधि के तहत 2.2 लाख करोड़ दिए गए। वहीं कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ किया गया। वित्त मंत्री ने कहा, मत्स्य संपदा की नई उपयोजना में 6000 करोड़ का निवेश किया जाएगा।

ग्रीन ग्रोथ के तहत वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि पर्यावरण की दृष्टि ये जीवनशैली बदलने का लक्ष्य है। 2070 तक हमें कार्बन उत्सर्जन घटाना है। हाल ही में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किया गया है। इससे अर्थव्यवस्था को लो-कार्बन में तब्दील करने में मदद मिलेगी। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम शुरुआत की जाएगी। कंपनियां और शहरी निकायों को इससे बढ़ावा मिलेगा। अगले तीन साल में हम एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक तरीकों से खेती करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे।

वित्त मंत्री ने कहा, केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। सभी सरकारी एजेंसियों में डिजिटल सिस्टम के लिए PAN को सामान्य आईडेंटिटी के रूप में मान्यता मिलेगी। इससे व्यापार में काफी आसानी होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2023 को लेकर अपने संबोधन में कहा कि करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता हैं। मूर्तिकार, शिल्पकार यह सभी देश के लिए मेहनत करते हैं। देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर आया है। ऐसे लोगों के लिए टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट की योजना की गई है। ‘पीएम विश्वकर्मा योजना’ इन विश्वकर्माओं के विकास लिए बड़ा बदलाव लाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023-24 का बजट पेश कर दिया है. इस बजट में तमाम तरह के ऐलान किए गए हैं और कई सेक्टर्स को राहत देने की कोशिश हुई है. रेलवे को लेकर भी बजट में कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं. जिसमें वित्त मंत्री ने बताया कि रेल बजट को इस बार 2.4 लाख करोड़ कर दिया गया है. हालांकि रेल का सफर करने वाले सीनियर सिटीजन को इस बजट से राहत नहीं मिली. उम्मीद थी कि इस बार बजट में एलान किया जा सकता है कि सीनियर सिटीजन को रेलवे किराए में एक बार फिर छूट दी जाएगी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ.

कोरोना महामारी से पहले देशभर के सीनियर सिटीजन को रेलवे किराये में छूट दी जाती थी. साल 2019 में कोरोना महामारी के चलते इसे बंद कर दिया गया. पहले 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 40 फीसदी और 58 साल की महिलाओं को 50 फीसदी तक छूट का प्रावधान था. इसके बाद से ही लगातार उम्मीद लगाई जा रही थी कि सरकार बुजुर्गों को राहत देगी. रेलवे ने छूट खत्म करने के बाद करोड़ों की कमाई की थी.

बजट दस्तावेजों के मुताबिक, इस साल रक्षा बजट 5.94 लाख करोड़ रुपये तय किया गया है, जो कि 2022-23 के 5.25 लाख करोड़ रुपये के बजट से 12.95 फीसदी ज्यादा है। यानी एक बार फिर रक्षा बजट में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

पाकिस्तान ने 2022-23 के लिए रक्षा बजट 1 लाख 52 हजार करोड़ पाकिस्तानी रुपया रखा है। भारत की करेंसी के हिसाब से यह 46 हजार 689 करोड़ रुपये के बराबर है। इस लिहाज से देखा जाए तो भारत का रक्षा बजट (5.94 लाख करोड़ रुपये) पाकिस्तान से 13 गुना ज्यादा है। भारत में सिर्फ रक्षा सेवाओं और प्रशासनिक खर्चों (तनख्वाह, पेंशन) को ही जोड़ लिया जाए, तो यह पाकिस्तान के रक्षा बजट के मुकाबले करीब नौ गुना है।

कई बड़ी योजनाओं का एलान किया, वहीं कई तरह के पुराने शुल्कों को हटाने का भी ऐलान किया। ऐलान के मुताबिक, अब सरकार सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को बढ़ाएगी। इसे फिलहाल 16 फीसदी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि प्रयोगशालाओं में निर्मित हीरों को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी, जिससे इनकी कीमतों में भी गिरावट आएगी।

सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16 फीसदी बढ़ाया गया।
ब्लेंडेड सीएनजी पर जीएसटी हटेगा, कीमतों में आएगी कमी
कंपाउंडेड रबड़ पर बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी 10 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी की गई। महंगा होगा।
सोने के बार से बने आभूषणों पर कस्टम ड्यूटी में इजाफा
किचन में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक चिमनी पर कस्टम ड्यूटी 7.5% से बढ़ाकर 15% की गई।

प्रयोगशालाओं में निर्मित हीरों को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में छूट।
मोबाइल पुर्जों और कैमरा लेंसों के आयात शुल्क में छूट का प्रावधान। हरित मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए आयात सीमा शुल्क में छूट।

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