इंटीरियर इलाकों में चलाई जाएंगी 20 सीटर बसें, जाने और क्या क्या
मप्र. प्रदेश की शिवराज सरकार के कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने किसानों के लिए खरीफ फसल के लोन चुकाने की डेट बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी है।
यह डेट आज 31 मार्च को ही समाप्त हो रही थी। इस बढ़ी हुई अवधि के दौरान लगने वाले ब्याज की राशि करीब 60 करोड़ रुपए भी राज्य सरकार भरेगी।
अब 10 रुपए में नक्शे, खसरे जैसे दस्तावेज मोबाइल पर मिलेंगे। 181 के जरिए से मिलने वाली लोक सेवा गारंटी की सुविधा मोबाइल पर दी जाएगी। वॉट्सऐप पर यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। लोग वॉट्सऐप पर खसरे, नक्शे, ऋण पुस्तिका जैसे दस्तावेज की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में बस चलाने वालों को मोटर यान अधिनियम में छूट दी जाएगी। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में लोक परिवहन सेवा शुरू करने के लिए ग्रामीण परिवहन नीति को मंजूरी दी गई। इसे रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट (RTC) के तहत विदिशा जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा जिले में लागू किया जाएगा।
रेत उपलब्ध कराने के लिए तीन महीने के लिए अस्थाई रूप से रेत खदानों की नीलामी करने को मंजूरी दी गई है। सेमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। सामाकोटा बैराज परियोजना को कैबिनेट ने स्वीकृति दी। निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है।
इंटीरियर में 20 सीटर बसें बड़े रूट्स की बसों से जोड़ेंगी सरकार के
व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मप्र में लागू की जा रही RTC व्यवस्था संभवत: देश में पहला पायलट प्रोजेक्ट होगा। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत बस संचालकों को मोटरयान में छूट देंगे। इंटीरियर इलाकों में 20 सीटर बसें चलाई जाएंगी। इन बसों का संचालन ऐसा किया जाएगा कि उनके रूट्स बड़ी बसों के मार्ग को जोड़ें। पायलट प्रोजेक्ट सफल होने पर इसे प्रदेशभर में लागू किया जाएगा।
15 दिन के अंदर होगी रेत खदानों की नीलामी
कैबिनेट ने रेत उपलब्ध कराने के लिए अस्थाई रूप से ठेके देने को मंजूरी दी है। इसके अनुसार तीन महीने के लिए नीलामी की जाएगी। नीलामी वहां ही हो सकेगी, जहां रेरा समेत सभी जरूरी स्वीकृति पहले से है। इसके लिए पहली बोली 10 दिन में और दूसरी बोली के लिए सिर्फ 5 दिन का समय दिया जाएगा।
बैठक में लिए गए फैसले
- 158.6 करोड़ रुपए की लागत की सिमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिली है। इसके तहत रीवा जिले के 86 गांव को लाभ मिलेगा। इससे 9 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी। इसके रखरखाव पर 1250 प्रति हेक्टेयर का खर्च संभावित है। इसके लिए 3670.19 करोड़ की मंजूरी कैबिनेट ने दी है।
- 188 करोड 42 लाख रुपए लागत की समाकोटा बैजार महिदपुर तहसील परियोजना को भी मंजूरी मिली है। इससे 15 गांव को लाभ मिलेगा। इससे 6 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी। इसके तहत डूब से प्रभावित 306.53 हेक्टेयर जमीन है। इसमें करीब 173 हेक्टेयर सरकारी जमीन और 132 हेक्टेयर निजी भूमि है।
- भांग घोटा, भांग मिठाई की दुकानों का नवीनीकरण 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की मंजूरी दी है।
- देवारण्य योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसमें वन व ग्रामीण अंचल की प्रचलित औषधियों को जुटाकर, यहां लोगों की मदद की जाएगी।
- वर्तमान में 40 निजी विश्वविद्यालय हैं। इसमें से 4 निजी विवि के अध्यादेश जारी किए गए हैं।
