सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि कोरोना महामारी की चपेट में आने वाले बच्चों की पहचान करने की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चल रही है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (केंद्र शासित प्रदेशों) को ऐसे बच्चों की पहचान करने और उनका पुनर्वास किए बिना तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने महामारी में एक या दोनों अभिभावकों को खोने वाले बच्चों के बारे में स्वत संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि देश में लाखों बच्चे ऐसी स्थितियों में हो सकते हैं।
पहचान की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है: सुप्रीम कोर्ट
शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के हलफनामे पर ध्यान दिया जिसने ऐसे बच्चों की पहचान और पुनर्वास जैसे मुद्दे पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठकें की थीं।
ऐसे बच्चों के पुनर्वास की योजना के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को रिकॉर्ड में रखा गया है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा लगता है कि पहचान की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि जब यह मामला 15 नवंबर को एनजीओ सेव द चिल्ड्रन द्वारा ध्यान में लाया गया था, जिसने बताया था कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के दस जिलों में ऐसे दो लाख बच्चे हैं।
इसमें कहा गया है कि देश के बाकी हिस्सों में लाखों बच्चे सड़क पर हैं, जिन्हें बचाने और पुनर्वास की जरूरत है। राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को बिना किसी देरी के ऐसे बच्चों की पहचान करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। आवश्यक जानकारी एनसीपीसीआर (बाल स्वराज) के वेब पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए।
