बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस की है। इस मामले पर जवाब मांगा है।
बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन को रिहा कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुश्किल में फंसते नजर आ रहे है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व सांसद आनंद मोहन की जेल से रिहाई पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। दिवंगत आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णेया ने शीर्ष कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने बिहार सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है। याचिका में बिहार के राजनीति आनंद मोहन की जेल से समय से पहले रिहाई को चुनौती दी गई।
बिहार सरकार से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट में बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के विरोध में आज सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच में इस मामले में सुनवाई की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
उमा देवी ने आनंद मोहन की रिहाई को दी थी चुनौती
बता दें कि उमा देवी ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार सरकार द्वारा कानून में किए गए संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तीन मई को उमा कृष्णैय्या ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। वह जरूर इस केस में न्याय करेंगे। उनका कहना है कि जब आनंद मोहन को आजीवन कारावास की सजा हुई तो उनकी रिहाई 15 साल में कैसे हो गई।
